असार ४ । जिल्ला विकास समिति मुगुले जिल्लास्थित सरकारी कार्यलय तथा गैरसकारी सङ्घ संस्थाले यसआर्थिक वर्षमा सञ्चालनमा ल्याएका योजनाको अनुगमनका लागि जिल्लास्थित राजनीतिक दललाई लैजान ती कार्यालयले अनिवार्य रु ४० हजार जिविसलाई बुझाउनुपर्ने परिपत्र गरेको छ ।
जिल्लाका २४ गाविस तथा झन्डै दुई दर्जन गैरसरकारी सङ्घ संस्थालगायत विकासे सरकारी कार्यलयलाई जिल्लामा रहेका १२ वटा राजनीतिक दलका नेतालाई योजना अनुगमनमा लैजानका लागि रकम बुझाउन भनी जिल्ला विकास समितिको चलानी नम्बर ११४४ को पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । जिविसको गत जेठ ३१ गतेको बोर्ड बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।
जिल्लाका चार भेगमा यही असार ५ गतेबाट अनुगमन गर्न जानका लागि आवश्यक खर्च भनी जिल्ला विकास समितिले पत्राचार गरेपछि ती सङ्घसंस्थाहरुले भने आफूसँग त्यत्रो रकम नभएको भनी पन्छिन खोजेको बुझिएको छ । रासस