संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिस बदर गर्न माग गर्दै दायर निवेदनलाई अदालतका रजिस्ट्रार लोहितचन्द्र शाहले सोमबार अपराह्न ५ बजेतिर फिर्ता गरिदिएका हुन् ।
उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको सिफारिसबमोजिम गत आइतबार परिषद्ले कार्कीलाई आयोग प्रमुखमा नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस पठाएपछि अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सोमबार अदालतमा सो रिट दर्ता गराउन प्रयास गरेका थिए ।
आफूलाई भएको क्षतिको उपचार सम्बन्धित निकाय (परिषद्) बाटै माग गर्नुपर्ने र सो निकायबाट उपचार पाउन नसके वा चित्त नबुझे विपक्षीलाई जानकारी गराएर मात्र निवेदन दर्ता गराउनुपर्नेमा सो कार्य गरेको नदेखिएकाले निवेदन फिर्ता गरिएको आदेशमा उल्लेख छ । निवेदनमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, परिषद्, पूर्वमुख्यसचिव कार्की र आयोगलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
यसैबीच, यसअघि अख्यियारले नै ७२ लाख रुपैयाँबराबरको सुन तस्करी काण्डमा दोषी ठहराएका कार्कीलाई अख्तियारकै प्रमुखमा नियुक्ती गरिने भएपछि चौतर्फी रुपमा राजनीतिक दल, नागरिक समाज, विद्यार्थी लगायत सडकमा उत्रिएका छन् ।
कार्की २०६२/६३ को जनआन्दोलन दमनकर्ता मध्येका एक व्यक्तिका रुपमा चिनिन्छन् । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहीकालिन अवस्थामा उनी मुख्य सचिव समेत भएका थिए । उनैलाई यसअघि अख्तियारले ७२ लाख रुपैयाँबराबरको सुन तस्करी काण्डमा दोषी ठराएको थियो ।
अख्तियारमा स्वच्छ छवि भएको मानिस मात्रै नियुक्त हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान भएपनि उनी शक्तिकेन्द्रका आडमा अगाडी आएका हुन् । राजाका मान्छे भएपनि उनलाई एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै सिफारिस गरेका थिए ।
