जनआन्दोलनका दमनकर्तामध्ये एक रहेका उनलाई एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड स्वयले सिफारिस गर्नु र अरु दल मौन बसेको अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा नियुक्तिका लागि सर्वोच्च अदालतले समेत सोमबारबाट बाटो खोलिदिइए पछि अब उनी प्रमुख बन्ने निश्चित जस्तै भएको हो ।
यसअघि चैत ९ गते सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश सुशिला कार्कीको एकल इजलासले लोकमानलाई अख्तियार प्रमुख बनाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न दिएको आदेशलाई सोमबार भने न्यायाधीशद्वय गिरीशचन्द्र लाल र तर्कराज भट्टको संयुक्त इजलासले खारेज गरिदिएको हो ।
अख्तियारले नै अयोग्य ठहर्याएका कार्कीको नियुक्ति संविधानविपरीत रहेको भन्दै उनलाई अख्तियार प्रमुख बनाउन नहुने भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो ।
असोही मुद्धामा दालतले सुनाएको पछिल्लो आदेशमा विगतको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने भनिएको छ ।
सोमबारको सर्वोच्चको फैसलालाई अधिवक्ता कपिलचन्द्र पोखरेलले भने हास्यास्पद मात्रै नभएर अदालतले आफ्नो मान मर्यादालाई नांगो बनाएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले आजको फैसला पूर्ण रुपमा एक पक्षीय मात्रै नभएर स्वयम् अख्तियार जस्तो संस्था माथि नै प्रश्न उठ्ने गरी अदालतले फैसला गरेको भन्दै अब अदालतको स्वतन्त्रता गुम्यो भन्दै दुःख प्रकट गरे ।
नियुक्तिलाई रोक्न अन्तरिम आदेशले निरन्तरता नपाएपछि अब सरकारले चाहेमा कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बन्न अब कसैले रोक्ने ठाउँ छैन ।
यसअघि चार दलको राजनीतिक समितिले कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाउन सरकारसमक्ष सिफारिस गरे पनि अदालतकै कारण नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको थियो ।
कार्की २०६२/६३ को जनआन्दोलन दमनकर्ता मध्येका एक व्यक्तिका रुपमा चिनिन्छन् । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहीकालिन अवस्थामा उनी मुख्य सचिव समेत भएका थिए ।
उनै कार्कीलाई अख्तियारले भने ७२ लाख रुपैयाँबराबरको सुन तस्करी काण्डमा दोषी ठहराएको थियो ।
अहिले आएर उनलाई अख्तियारको प्रमुख बनाउने तयारी गरेपछि चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ भने आज आएर सर्वोच्चमा रिट समेत दायर भएको हो ।