चैत्र ८ – १० वर्षे जनयुद्धका क्रममा पक्राउ परेपछि पार्टी महासचिव राम बहादुर थापा बादललाई पक्राउ गर्न उनी बसेको कोठा कोठामा पुलिससँगै गएर खोज्ने माओवादीका केन्द्रिय तहका नेताहरुको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्व एमाओवादीमा पुनर्गमन भएको छ ।
माओवादी पार्टी फुटपछि मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा माओवादीमा रहेका केन्द्रिय स्तरका नेताहरु रेखा शर्मा, कृष्णध्वज खड्का र कुमार दाहालको एमाओवादीमा पुनर्गमन भएको हो ।
संकटकालिन अवस्थामा महासचिव बादल राजधानीको टेकुमा रहेको बेला यी तिनै जनाले उनी बसेको कोठामा प्रहरी लिएर पुगेका थिए । तर सो क्रममा बादलले कोठा छाडिसकेकाले पक्राउ भने नपरेको एक नेताको कथन छ ।
संकटकालिन समयमा यी तीन नेता तथा बादल लगायतको टीम राजधानीमा खटिएको बेला बादल बाहेक एक समूहलाई केन्द्रिय सर्कुलरसहित प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।
सो क्रममा प्रहरीको यातनाकै कारण उनीहरु आफ्नो पार्टी नेतृत्वलाई पक्राउ गर्न कोठा देखाउन पनि पछि परेका थिएनन् । सो क्रममा बादलको कोठाबाट हातहतियार फेला परेको थियो ।
पछि पार्टी खुल्ला भएर फुटको अवस्थामा आउँदा उनीहरु बादल महासचिव रहेको पार्टीमै रहेपनि पछिल्लो पछिल्लो समय एमाओवादीमा प्रवेश गरेक हुन् ।
प्रवेश गर्ने क्रममा उनीहरुले माओवादीलाई विभिन्न आरोप लगाएका भए पनि उनीहरु पैसा तथा संविधानसभाको निर्वाचनमा सिट पाउने आश्वासन पाएपछि पार्टी त्याग्न पुगेको स्रोतको दाबी छ ।
पार्टी फुट अगाडी तथा नेकपा माओवादीको प्रज्ञा भवनमा सम्पन्न आठौँ महाधिवेशनसम्म उनीहरु केन्द्रिय सदस्य रहेपनि महाधिवेशनबाट उनीहरुलाई केन्द्रिय सदस्यबाट हटाइएको थियो ।
उनीहरुले नेकपा माओवादी छाड्न अघि निकालेको विज्ञप्ति यस्तो छ:
प्रेस बक्तब्य
मुलुक यतिखेर अत्यन्तै गंभीर र जटिल मोडमा खडा भएको छ । इतिहासमा कहिल्यै पराधिनता स्वीकार नगरेका नेपाली जनतामा देशको अस्तित्व नै नरहने हो कि भन्ने आशंका बढ्न थालेको छ । नेपाली जनताले राष्ट्रिय स्वाधिनता र लोकतन्त्रका लागि निकै लामो समयदेखि महान् र कठिन जनसंघर्ष, वर्गसंघर्ष, सशस्त्र संघर्ष, जनयुद्ध र जनआन्दोलनहरु गर्दै आएका छन् । वि.सं. २००७, २०१८, २७–२८, २०३५–३६, २०४६, २०५२ देखिको जनयुद्ध, २०६२–६३ को जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलन त्यसका दृष्टान्तहरु हुन् । यी संपूर्ण आन्दोलन र संघर्षहरुको कूल योगफलको रुपमा राज्यले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्त लगायतका कतिपय जनअधिकारहरु स्वीकार गरिसकेको भएता पनि ती अझै संस्थागत भैसकेको स्थिति छैन । राष्ट्रियताको सवाल झनै जटिल बनेको छ । जनताले आफ्नो जीवनमा कुनै परिवर्तनको अनुभूूति गर्न सकेका छैनन् । पट्यारलाग्दो संक्रमणको यो लामो कालखण्डमा नेपाली समाजमा रहेका वर्गहरु र तिनका प्रतिनिधि संस्थाहरुको बीचमा आ–आफ्नै वर्गस्वार्थ अनुरुप देशलाई कता लैजाने भन्ने विषयमा तिब्र बैचारिक तथा राजनीतिक संघर्ष चल्दै आएको छ । यो संघर्ष नेपालका सबै राजनीतिक पार्टीहरुको आन्तरिक जीवनमा पनि देखिन्छ । नेपाली क्रान्तिलाई कसरी पूर्णता दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) भित्र चलेको बहश दुःखद् पार्टी विभाजनसम्म पुगेको कुरा कसैबाट छिपेको छैन ।
एकीकृत नेकपा (माओवादी) को विभाजन पछि हामी २०६९ असारमा गठित नेकपा–माओवादीको केन्द्रीय नेतृत्वमा रहँदै आएका थियौं । त्यसक्रममा हामीले विचार, राजनीति, संगठन, संघर्ष, कार्यशैली, संस्कार–संस्कृति लगायतका विविध विषयवस्तुहरुमा आफ्ना धारणा राख्दै आयौं । कैयन विषयहरुमा हाम्रा मतभेदहरु थिए । महाधिवेशनले सही विचार, नीति, योजना र कार्यक्रमहरु लिनेछ र नेपाली क्रान्तिलाई मौलिक ढंगले अगाडी बढाउनेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो । महाधिवेशनबाट पारित ‘जनताको संघीय गणतन्त्र, राष्ट्रिय स्वाधिनता, जनसंविधान र राष्ट्रिय संयुक्त सरकारका लागि सशक्त जनप्रतिरोध संघर्ष’ भन्ने कार्यनीति तथा त्यसको योजना र कार्यक्रम आफैंमा अन्तरविरोधी, अवस्तुवादी र अवैज्ञानिक रह्यो । संक्रमणकालको अत्यन्तै अल्पावधिको लागि जनयुद्धको जगमा जनविद्रोह र सो संभव नभएमा दीर्घकालीन जनयुद्धमा जाने बाटो तय गरियो र राष्ट्रियताका पक्षमा कायम हुन सक्ने संयुक्तमोर्चाको आधारलाई नष्ट गरी पार्टीलाई एक्ल्याउने काम भयो । एक्काइसौं शताब्दीमा जनवादको विकास संबन्धि अवधारणालाई संसदवाद र सुधारवाद तिर जाने बाटोका रुपमा ब्याख्या गर्दै खारेज गरियो । संविधानसभाको कार्यनीतिलाई साम्राज्यवादी, विस्तारवादी र प्रतिकृयावादीहरुको साधन र संसदीय ब्यवस्थालाई विराजमान गराउने चोर दुलो बताएर विघटित संविधानसभाका विषयगत समितिहरुबाट पास भएका जनपक्षीय निर्णयहरुको स्वामित्व लिनसमेत् अरुची देखाइयो । उत्पादन संबन्धमा आएका परिवर्तनलाई आधारमानी कतिपय परम्परागत कार्यक्रमहरुलाई विकास गर्न अस्वीकार गरियो । लामो समयदेखि पार्टी संगठनमा देखापरेका संगठनात्मक विधि, कार्यशैली र संस्कार संस्कृतिका समस्याहरुलाई सचेत् पहल र प्रयत्नद्वारा योजनावद्ध ढंगले हलगर्दै अगाडी बढ्नुको बदला सबै समस्याको हल वर्गसंघर्षलाई देखाएर पन्छिदै आउने काम भयो । यसले आम कार्यकर्ता र जनतामा पार्टी अलगहुनुको कुनै अनुभूति दिन सकेन । यी लगायतका कैयौं विषयहरुप्रतिको असहमतिका कारणले हामी महाधिवेशनको प्रकृयामै अलग भएका थियौं । राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र जनजिविकाका सवालहरुलाई लिएर न्युनतम कार्यक्रम तयगरी बृहत् संयुक्तमोर्चा मार्फत आन्दोलनलाई अगाडी बढाउने, सडक र सरकारको साथै संविधानसभा लगायतका संघर्षका सबै मोर्चाहरुको प्रयोग गर्ने विचार हामीले राख्दै आएका थियौं । यसरी मात्रै प्राप्त उपलब्धिहरुको रक्षा गर्दै राष्ट्रियता र जनतान्त्र संबन्धि थप अधिकारका लागि संघर्षलाई अगाडी बढाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास थियो ।
मुलुकमा यतिखेर संविधानसभाको निर्वाचनका लागि दलीय सरकारको विघटन भई प्रधान न्यायाधिशको अध्यक्षतामा अन्तरिम चुनावी मंत्रीपरिषदको गठन भएको छ । राष्ट्रपतिबाट वर्तमान अन्तरिम संविधानका बाधा अड्काउ फुकाउने संबन्धि आदेश र त्यसैका आधारमा दलहरु भन्दा बाहिरबाट चुनावी सरकारको गठन हुनु आफैंमा राम्रो कुरा होइन । यसप्रति विभिन्न कोणबाट टिकाटिप्पणी र आशंका ब्यक्त भैरहेका छन् , ती आफैंमा नाजायज होइनन् । विभिन्न वहाना र षड्यन्त्र गरी चुनाव हुन नदिने र देशलाई थप अराजकता र अन्योलको अवस्थामा पु¥याउने खेलप्रति सबै देशभक्त र गणतान्त्रिक शक्तिहरुको सजगता र संघर्ष जरुरी छ । वर्तमानको अप्ठ्यारो स्थितिबाट मुलुकलाई निकास दिन दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा सहभागि हुनुको विकल्प बाँकी रहन गएको छैन भन्ने हामी ठान्दछौं ।
(रेखा शर्मा) (कृष्णध्वज खड्का) (कुमार दाहाल)