चैत्र ८ – प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वका विरुद्ध आन्दोलनरत् नेकपा-माओवादीले यथास्थितिमै संविधानसभाको निर्वाचन गरिए बहिस्कार गर्नुबाहेक अर्को विकल्प नरहने स्पष्ट पारेको छ ।

पोलिटब्यूरो बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै माओवादीले संविधान सभा निर्वाचन प्रतिगमन र फाँसीवादको अभ्यास गर्ने तथा सिक्कमीकरणलाई तिव्रता दिने कडीमात्र भएको भन्दै यही अवस्थामा चुनाव गराए बहिस्कार गर्ने चेतावनी दिएको हो ।

फागुन ३० को चार दलीय सहमति भङ्ग गरिनु पर्ने, सर्वदलिय गोलमेच सम्मेलन, सर्वदलिय सहमतिको सरकार गठन र रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकारको अन्त्य गर्नुपर्ने माग माओवादीले अर्घिले सारेको छ । माग पूरा नभए चुनावमा भाग नलिने उक्त पार्टीले जनाएको छ ।

माओवादीद्धारा जारी विज्ञप्तिमा आन्दोलनको प्रक्रियामा प्रतिक्रियावादी राज्य सत्ता र साम्राज्यवाद एवं विस्तारवाद्सहित आत्मसमपर्ण गरी देश, जनता र क्रान्तिप्रति विश्वासघात गरिसकेका दक्षिणपन्थी अवसरवादी तत्वलाई साथ लिएर माओवादी आन्दोलनको मूल धारलाई अवज्ञा गरेर र आमनेपाली जनताको जनतान्त्रिक हक र अधिकारलाई निर्मम ढंगले कुल्चिएर गरिने भनिएको संविधान सभा निर्वाचनको कुनै पनि औचित्य नभएको उल्लेख गरिएको छ ।

माओवादीद्धारा जारी गरिएको विज्ञप्ति हेर्नुहोस:
प्रेस–विज्ञप्ति
२०६९ साल फागुन ३० गते मध्यरातमा विश्व साम्राज्यवाद र विस्तारवादी शक्ति केन्द्रहरुको गुरु योजनामा एनेकपा (माओवादी), नेपाली कांग्रेस तथा नेकपा (एमाले) र मधेशी मोर्चाका बीच षड्यन्त्रमूलक गठबन्धन कायम गरी अन्तरिम संविधानको मूल मर्म र भावना विपरीत ११ बुँदे सहमति र २५ बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउ प्रस्ताव पारित गर्ने धृष्टता गरियो । त्यसको लगत्तै राष्ट्रपतिद्वारा कथित बाधा अड्काउ फुकाऊको नाममा ती प्रस्तावहरुलाई निःसङ्कोच स्वीकार गरी त्यसै आधारमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषदको अध्यक्षका रुपमा २०६९ साल चैत्र १ गते शपथ ग्रहण गराइयो । यो नेपाली राजनीतिको इतिहासमा एक अत्यन्तै राष्ट्रघाती, जनघाती, असंवैधानिक एवम् निन्दनीय प्रतिगमनकारी परिघटना हो र यसको हाम्रो पार्टी जोडदार विरोध एवम् तीव्र भत्र्सना गर्दछ ।
नेपालको राजनीतिमा यसप्रकारको परिघटनाका बीचबाट देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता तथा सार्वभौमिकताको रक्षाको प्रश्नमा गम्भीर प्रकारले थप हस्तक्षेप हुन गएको छ । नेपाली जनताले आफ्नो भाग्य र भविष्य निर्माणको आफै फैसला गर्ने अधिकारबाट वञ्चित हुनु परेको छ । कथित बाधा अडकाउ फुकाउको नाममा अन्तरिम संविधानको मर्म, प्रावधान र प्रक्रियालाई ध्वस्त तुल्याइएको छ । दलीय व्यवस्थामा दलहरुका बीचबाट प्रधानमन्त्री बनाउने मान्यताको ठाडो उलङ्घन गरेर देशलाई निर्दलीयता र फासीवादतर्फ धकेलिएको छ । राजनीतिक सहमतिका लागि विघटित संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ३२ राजनीतिक दलहरुका बीच सहमति कायम गरिनु पर्नेमा २४ राजनीतिक दलहरुको पूर्ण अवज्ञा गरी संवैधानिक व्यवस्था विपरीत तीन राजनीतिक दल र मधेशी मोर्चाको अधिनायकवाद लागु गर्ने धृष्टता गरिएको छ र त्यसैलाई निर्लज्ज रुपमा राजनीतिक सहमतिको नाम दिइएको छ । त्यतिमात्र होइन संसदवादी दलहरुले भन्ने गरेको बहुदलीय व्यवस्था, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, स्वतन्त्र न्यायपालिका र विधिको शासन जस्ता मान्यताहरुलाई पनि ध्वस्त बनाइएको छ र संसदवादी दलहरुकै हातबाट दलीय प्रणालीलाई समाप्त पारिएको छ ।
यो यस्तो प्रतिगमनकारी परिघटना हो, जसले विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान र संविधानसभाको औचित्यलाई नै समाप्त पारिदिएको छ । आन्दोलनको प्रक्रियामा प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ता र साम्राज्यवाद एवम् विस्तारवादसित आत्मसमर्पण गरी देश, जनता र क्रान्तिप्रति विश्वासघात गरिसकेका दक्षिणपन्थी अवसरवादी तत्वहरुलाई साथमा लिएर, माओवादी आन्दोलनको मूल धारालाई अवज्ञा गरेर र आम नेपाली जनताको जनतान्त्रिक हक अधिकारहरुलाई निर्मम ढङ्गले कुल्चिएर गरिने भनिएको संविधानसभा निर्वाचनको कुनैपनि औचित्य छैन । यो केवल प्रतिगमन तथा फासीवादको अभ्यास गर्ने र सिक्किमीकरणलाई तिब्रता दिने प्रक्रियाको एउटा कडी मात्र हो ।
आज नेपाली राजनीतिमा संविधानसभा मार्फत् जनताको संविधान किन बन्न सकेन भन्नेबारे अनेकौं गम्भीर प्रकारका प्रश्नहरु खडा हुन गएका छन् । यदि चार दलका शीर्ष नेताहरु जनताको संघीय संविधान लेख्न चाहेका हुन्थे भने उनीहरुद्वारा विगतमा संविधान निर्माणको अन्तरवस्तुमा रहेका मतभेदहरुलाई डेढ–दुई वर्षसम्म उपसमितिमा किन थन्क्याइन्थ्यो ? मतभेदका विषयहरुमा सहमति नभएर अड्किएको भनेर मान्ने हो भने दुई तिहाइ भन्दा पनि बढी सभासदहरुद्वारा विषयगत समितिकै प्रतिवेदनका आधारमा जान जोड दिइदा पनि त्यस अनुरुप अगाडि बढ्न किन दिइएन ? मतभेद भएको अवस्थामा पनि साधारण बहुमत, दुई तिहाइ बहुमत र जनमत संग्रहको संवैधानिक प्रावधान हुँदाहुँदै त्यस प्रश्नलाई किन निषेध गरियो ? संविधान लेखनका बाँकी कार्यहरु व्यवस्थापिका संसदबाट पूरा गर्ने सर्वदलीय सहमति हुँदा हुँदै व्यवस्थापिका संसदलाई नै किन भङ्ग गराइयो ? संविधान सभाको निर्वाचनमा नै जानुपर्ने भएको भएपनि व्यवस्थापिका संसदबाट संविधान संशोधन गरेर जान सकिने संवैधानिक मार्ग हुँदा हुँदै जेठ १४ गते मध्यरातमा व्यवस्थापिका–संसद भङ्ग गरेर अन्तरिम संविधानलाई नै किन विस्थापित गरियो ? यी यस्ता प्रश्न हुन् जसको जबाफ उनीहरु दिनै सक्तैनन् ।
चैत्र १ गते बाधा अड्काऊ फुकाउ सम्बन्धी व्यवस्थाबारे गरिएको दुरुपयोगबाट अन्तरिम संविधानका बचेखुचेका मान्यताहरुलाई पूर्णरुपले ध्वस्त बनाएको यथार्थता जगजाहेर छ । नयाँ संविधान लेख्न नदिने मात्र होइन, अन्तरिम संविधान २०६३ सम्मलाई पनि अस्वीकार गर्नेहरुले अर्को संविधान सभाको निर्वाचन गराई जनताको नयाँ संविधान लेखिएला भन्ने परिकल्पना गर्नु दिवास्वप्न मात्र हो ।
त्यति मात्र होइन, पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको माग उठिरहेको सन्दर्भमा उल्टो २०६४ सालमा प्रदान गरिएको ५८% समानुपातिक अधिकारलाई पनि कटौती गरेर समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई कम गरिएको, उत्पीडित जातीय पहिचान सहित सङ्घीयता तथा महिला, दलित एवम् मुस्लिम समुदायको विशेष अधिकारलाई समाप्त पार्ने षड्यन्त्रमा आधारित रहेको र मजदुर किसान लगायत उत्पीडित जनवर्गका हक अधिकारहरु तथा प्रतिनिधित्वबारे सम्बोधन नै नगरिएको यस प्रकारको निर्वाचन जनताका लागि गम्भीर प्रकारको धोका र विश्वासघात सिवाय अरु हुनै सक्तैन । यी सबै तथ्यहरुका आधारमा के स्पष्ट हुन्छ भने चैत्र १ गतेको प्रतिगमनकारी कदममा जनताका राजनीतिक हक, अधिकारहरुको हनन, फासीवादीकरण र साम्राज्यवादी एवम् विस्तारवादी दलालीकरणको प्रक्रिया एकैसाथ अभिव्यक्त हुन पुगेको छ ।
तसर्थ, हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी–माओवादी उक्त तीन राजनीतिक दल तथा मधेशी मोर्चाका बीच भएको सहमति एवम् चैत्र १ गतेको आदेशको खारेजी, खिलराज रेग्मी सरकारको बर्खास्तगी, सर्वपक्षीय गोलमेचसभाको आह्वान र राजनीतिक दलहरुका बीचबाट राष्ट्रिय संयुक्त सरकार गठनको जोडदार माग गर्दछ । यसप्रकारका मागहरुको समुचित सम्बोधन तथा कार्यान्वयन बिना संविधानसभा निर्वाचनको कुनै औचित्य रहने छैन र त्यस स्थितिमा संविधानसभा निर्वाचनको बहिष्कार गर्नु बाहेक अर्को विकल्प देखिदैन । यी सबै कुराहरुलाई गम्भीरतापूर्वक लिई यथास्थितिमा गरिने संविधानसभाको निर्वाचनको प्रकृयालाई अविलम्व रोक्नका लागि सम्बद्ध सबै पक्षसँग हाम्रो पार्टी विशेष आग्रह गर्दछ । यदि यसबारे आवश्यक ध्यान नदिएमा त्यसबाट उत्पन्न हुने सम्पूर्ण परिणामको जिम्मेबारी स्वयम् राष्ट्रपति, सरकार र असफल साबित भइसकेका तीन राजनीतिक दल तथा मधेशी मोर्चा नै हुने कुरा स्पष्ट छ ।
अन्त्यमा, हाम्रो पार्टी चैत्र १ गते भएको प्रतिगमनलाई गम्भीरतापूर्वक लिई देशको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा र जनताको जनवादी हक अधिकारको स्थापनाका लागि कथित संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनको भ्रममा नपरी उक्त चारबुँदे मागका आधारमा एकतावद्ध भई सङ्घर्षमा उत्रनका लागि सम्पूर्ण देशभक्त, गणतन्त्रवादी तथा वामपन्थी राजनीतिक शक्ति र आम जनसमुदायमा विशेष हार्दिक आह्वान गर्दछ ।
मिति: २०६९ चैत्र ८

क. रामबहादुर थापा ‘बादल’ क. मोहन वैद्य ‘किरण’
महासचिव अध्यक्ष

Comments

  • हेलोखबरमा प्रकाशित कुनै पनि सामग्रीबारे केही गुनासो तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउन सक्नुहुनेछ । धन्यवाद ।