फागुन १० – मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा(माओवादीसहित ६ दलले संयुक्त रुपमा आज प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने विषयका विरुछ राष्ट्रपतिलाई विरोध पत्र बुझाएको छ ।
गैर संवैधानिक र गैर राजनीतिक तरिकाले प्रधानन्यायधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउन लागेको भन्दै उनीहरुले विरोध जनाएका हुन् ।
विरोध पत्रमा बाह्य शक्तिकेन्द्रहरुको गुरु योजनामा प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाएर न्यायपालिकासमेत विस्थापित गर्दै लैजाने र अन्तत्वोगत्वा असफल मुलुक बनाउने खेल चलिरहेको आरोप लगाइएको छ ।
संविधानको मूल प्रस्तावनाको भावनाविपरीत निर्दलीय सरकार गठन गर्नेजस्ता पश्चगामी गतिविधिहरु राष्ट्रपतिको संरक्षणमा भैरहेकोले ती असंवैधानिक कार्यहरु अविलम्ब रोकिनु पर्ने माग पनि उनीहरुले गरेका छन् ।
सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू,
राष्ट्रपति भवन, शीतल निवास
काठमाडौं ।
विषय : विरोधपत्र
राष्ट्रपति महोदय,
नेपालको यतिखेरको सङ्क्रमणकालीन राजनीतिक अवस्थामा बाह्य शक्तिकेन्द्रहरुले आन्तरिक मामिलामा चलखेल गरी राष्ट्रिय सार्वभौमसत्तालाई कुण्ठित गराइरहेको स्थिति सर्वविदितै छ ।
यसले गर्दा राजनीतिक सङ्कट त पैदा भैरहेकै थियो, परन्तु त्यसबाट मुलुकलाई बचाउनुको सट्टा उल्टै अन्तरिम संविधानविपरीत सम्मानित सर्वोच्च अदालतको २०६८ मंसीर ९ गतेको आदेशबाट सार्वभौम अधिकार सम्पन्न व्यवस्थापिकाको क्षेत्राधिकारमाथि हनन गरेर संवैधानिक सङ्कटको वीजारोपण गरियो । संविधानसभाको ४ वर्षको कार्यकालमा ३ दल र मधेशी मोर्चाका शीर्ष नेताहरुका कारणले नयाँ संविधान नबने पनि विद्यमान अन्तरिम संविधानबाट नै मुलुकको तत्कालको संवैधानिक व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन सकिन्थ्यो । तर २०६९ जेठ १४ गते मध्यरातमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट जुन घोषणा गरियो, त्यो घोषणाबाट सार्वभौम अधिकार सम्पन्न व्यवस्थापिकालाई समाप्त गर्ने मात्र होइन, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ का अधिकांश धाराहरुलाई समेत विस्थापित गरेर अन्तरिम संविधानको मूल आत्मालाई नै समाप्त गरियो ।
यस्तो अवस्थामा संविधानको संरक्षक र पालकको संवैधानिक जिम्मेवारीसहितको राष्ट्राध्यक्षको हैसियतले सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रधानमन्त्रीको उक्त असंवैधानिक घोषणालाई बदर गरेर अन्तरिम संविधान २०६३ को रक्षा गरिनुपर्दथ्यो । परन्तु, सम्मानीय राष्ट्रपतिज्यूबाट परोक्ष रुपमा उक्त घोषणालाई स्वीकार गरेर प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमलाई वैधता दिने प्रयास गरिनु विडम्बनाको विषय हो ।
यस्तो स्थितिमा त्यसबाट पाठ सिकेर असंवैधानिक कदमहरुलाई सच्याएर अन्तरिम संविधान २०६३ लाई कृयाशील गराउनुको सट्टा बाह्य शक्तिकेन्द्रहरुको गुरु योजनामा प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाएर न्यायपालिकासमेत विस्थापित गर्दै लैजाने र अन्तत्वोगत्वा असफल मुलुक बनाउने खेल चलाइरहनु, संवैधानिक व्यवस्था विपरीत ४ पक्षका वैठकहरुको आयोजना गरी कथित कार्यदल बनाएर अन्तरिम संविधानका बाँकी रहेका धाराहरुलाई पनि बाधाअडकाउ फुकाउ धाराको दुरुपयोग गरेर अन्तरिम संविधानलाई समाप्त गर्ने ९ बुँदे प्रस्तावको षड्यन्त्र गरिनु, अन्तरिम संविधानले परिकल्पना नगरेकोमात्र होइन, संविधानको मूल प्रस्तावनाको भावनाविपरीत निर्दलीय सरकार गठन गर्नेजस्ता पश्चगामी गतिविधिहरु स्वयम् राष्ट्रपतिज्यूको संरक्षणमा भैरहेकोले ती असंवैधानिक कार्यहरु अविलम्ब रोकियोस् र प्रधानमन्त्रीको अन्तरिम संविधानविपरीतका घोषणा र निर्णयहरुलाई खारेज गरी अन्तरिम संविधानलाई पुनः कृयाशील गराइयोस् भनी जोडदार माग गर्दै असंवैधानिक कदमहरुको विरोधमा यो विरोधपत्र प्रस्तुत गरेका छौं ।
१) मोहन वैद्य (किरण), अध्यक्ष, नेकपा-माओवादी
२) ऋषि कट्टेल, केन्द्रीय सदस्य, नेकपा (एकीकृत)
३) मातृका यादव, संयोजक, नेकपा (माओवादी)
४) मणिचन्द्र थापा, महासचिव, क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी, नेपाल
५) कुमार लिङ्देन “मिराक”, अध्यक्ष, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद
६) ज्योति दनुवार, सदस्य, अध्यक्षमण्डल, सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टी
