माघ १४ – अदालतको आदेशको अपहेलनाजन्य कार्य गर्ने आफ्नो कुनै मनशाय नभएको महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले सर्वोच्च अदालतलाई बुझाएको लिखित जवाफमा उल्लेख गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतमा आज आफैँ उपस्थित भएर लिखित जवाफ बुझाएका उनले द्वन्द्वकालमा भएका घटनाको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट हुनुपर्ने आफ्नो मनशाय रहेको तर अदालतको आदेशविपरीतका कार्य नगरेको सो जावाफमा उल्लेख भएको सहायक प्रवक्ता हेमन्त रावललाई उदृत गर्दै राससले उल्लेख गरेको छ ।
सो मुद्दामा संलग्न अभियुक्तको अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारबाट भएको आदेशविरुद्ध रिट जारी गर्न माग गर्दै दायर निवेदनको सुनुवाइका क्रममा अदालतका न्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले यही माघ ५ गते प्रधानमन्त्री र महान्यायाधिवक्तालाई सात दिनभित्र लिखित जवाफसहित स्वयम् उपस्थित हुन आदेश गरेको थियो ।
उक्त मुद्दामा अनुसन्धान नगरेकामा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयविरुद्ध सुर्खेत पुनरावेदन अदालतबाट कारणदेखाउ आदेश जारी भइसकेको अवस्थामा विचाराधीन मुद्दालाई असर पार्ने गरी प्रधानमन्त्रीबाट आएको अभिव्यक्ति र महान्यायाधिवक्ताको लिखित निर्देशनले अदालतको अपहेलनाजन्य कार्यसमेत भएकाले हदैसम्मको कारबाहीको माग गर्दै डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसनका अधिवक्ता कमलप्रसाद इटनी तथा नेपाल प्रेस युनियनका सचिव सन्तोष न्यौपानेले गत पुस २९ गते रिट जारी गर्नका लागि निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
