न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको एकल इजलासले सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन सरकारका नाममा जारी अन्तरिम आदेशमा यही माघ २२ गते अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिनेबारे हुने छलफलमा दुबै पक्षलाई उपस्थित हुन पनि भनेको छ ।
सो इजलासले विपक्षी निकायहरूलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन पनि भनेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले यही माघ ४ गते स्थापितलाई आयुक्तबाट हटाई योगेश्वरकृष्ण पराजुलीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेपछि उनले पाँच वर्षका लागि आफूलाई सो पदमा नियुक्ति गरेकामा स्पष्टीकरणसमेत नसोधी गैरकानुनीरूपले हटाइएको भन्दै सरकारको सो निर्णय रोक्ने मागसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायतका निकायहरू विरुद्ध ८ गते रिट जारी गर्न निवेदन गरेका थिए ।
तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगरेको भन्दै नियुक्त गरेको नौ महिनापछि सरकारले आफूलाई आयुक्त पदबाट हटाउने निर्णय गरेको उनले निवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।
