असार ३ –  सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणलगायत तीनवटा विधेयक अध्यादेशमार्फत जारी नभए मुलुक कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढेर गएको छ ।


वित्तीय कारोबार पारदर्शी बनाउन तथा अन्तर्राष्ट्रियजगतमा व्यक्त प्रतिबद्धता पूरा गर्न नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण, प्रतिआतङ्कवाद सुपुर्दगी एवम् सङ्गठित अपराध निवारण तथा पारस्परिक सहयोगसम्बन्धी कानुन नबनाउँदा कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढेको हो ।

फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ)को आगामी सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म इटालीको रोममा हुने बैठक अगावै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक अध्यादेशबाट जारी नभए मुुलुक कालोसूचीमा पर्नेछ ।

हाल संसद् नभएकाले सरकारसँग अध्यादेशबाट विधेयक ल्याउनुको विकल्प नभएकाले देशको गरिमा जोगाउन पनि तीनवटा विधेयक जारी गर्नैपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भएको छ ।

राष्ट्रको प्रतिष्ठा र अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार रहेका सम्पत्ति शुद्धीकरण, पारस्परिक सहायता तथा सुपुर्दगी एवम् सङ्गठित अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन अध्यादेशमार्फत जारी गर्न सरकारले आवश्यक प्रयास गरिरहेको मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरेको भनाई छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिनसकेकाले ती विधेयक अध्यादेशबाट आउने÷नआउने यकिन हुन सकेको छैन ।

सन् २००१ को सेप्टेम्बर ११ मा अमेरिकामा भएको आतङ्कवादी हमलापछि आतङ्कवादी सङ्गठनहरूलाई आर्थिक सहयोगमा रोक लगाउन ३६ देशले साझा सङ्गठन एफएटिएफ गठन गरेका हुन् । नेपाल उक्त सङ्गठनको पक्ष राष्ट्र हो ।

Comments

  • हेलोखबरमा प्रकाशित कुनै पनि सामग्रीबारे केही गुनासो तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउन सक्नुहुनेछ । धन्यवाद ।