काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वमा गईसकेको स्मार्ट टेलिकमको अर्बौको सम्पत्ति फुत्काउनका लागि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी) ले सरकारलाई समेत छलेर हदैसम्मको बदमासी गरेको पाइएको छ ।
स्मार्ट टेलिकमले अर्बौ बराबरको नविकरण दस्तुर तथा कर नतिरेपछि सरकारले २०८० सालको पहिलो साता लाइसेन्स खारेज गरेर सरकारी स्वामित्वमा ल्याएको थियो ।
स्मार्ट टेलिकम सरकारी स्वामित्वमा आएको २ वर्षपछि पनि एनआईएमबीले भने सरकारलाई छलेर शंस्कास्पद ढंगले स्मार्ट टेलिकमकै पुरानो व्यवस्थापनसँग कागज आदानप्रदान तथा लेनदेन गरेको पाइएको छ । यसलाई सरल भाषामा बुझ्दा नेपालमा राजतन्त्र हटेर गणतन्त्र आएपछि पनि हाम्रो देशको विषयमा कसैले राजासँग सम्झौता वा कारोबार गर्नु जस्तै हो ।
स्मार्ट टेलिकमका अध्यक्ष भनिएका सर्वेश जोशीले २०८२/०५/२० मा आफूले बैंकको कर्जा तथा सुविधा लिएको भन्दै एनआईएमबीलाई असुल गर्न अनुरोध गरेका छन् । सरकारको ३० अर्ब बराबर नतिरेका उनले ठूलो चलखेलका आधारमा आफ्नो नामको स्वामित्व नै नभएको विषयमा पनि बैंकलाई पत्र लेखेको स्रोत बताउँछ ।
जोशीले बैंकको सुरक्षणमा रहेको सामान तथा सम्पत्तीहरु कम मूल्यमा विक्री गरेको वा त्यसरी लिलाम बिक्री गर्न पाउने होइन भनि कुनै पनि उजुरबाजुर गर्दिन भनेर हस्ताक्षर र सहीछाप समेत गरेका छन् ।
सामान्यतया कुनै पनि ऋणीले आफ्नो सम्पत्ति बेचेर खाउँ, सस्तोमा बेचे पनि उजुरबाजुर गर्दिन भनेर कहिल्यै पनि भन्ने गरिएको पाइदैन । तर, कानुनी हैसियत नै नभएको सरकारी स्वामित्वको स्मार्ट टेलिकमले भने पुरानै छाप लोगो प्रयोग गरेर आफ्नो स्वामित्वमा नै नभएको सम्पत्तिमाथि नै धावा बालेको हो ।
बैंकले पनि यो देशमा सरकार नै छैन जसरी सरकारी स्वामित्वको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति बेचेर आफ्नो कर्जा असुल गरेको छ ।
स्रोतका अनुसार नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले एनआईएमबीमा पटक पटक लोनका विषयमा ताकेता गरेको थियो । तर, बैंकका सिइओ ज्योति पाण्डेले उक्त पत्रलाई नै बेवास्ता गरेको समेत स्रोत बताउँछ ।
पर्दा पछाडी अर्कै खेल
यो प्रकरणको पर्दा पछाडी भने भयानक खेल रहेको बुझ्न सकिन्छ । स्मार्ट टेलिकममा भावना सिंह श्रेष्ठको १० प्रतिशत सेयर रहेको थियो भने उनका श्रीमान सतित्लाल आचार्यको पनि १० प्रतिशत रहेको थियो ।
कम्पनी लगभग खारेज हुने स्थितिमा पुगेपछि उनीहरुले सर्वेश जोशीलाई उक्त सेयर नामसारी गरेका थिए ।
भावना सिंहको एनसेलमा २० प्रतिशत सेयर रहेको छ ।
अब, एनआईएमबीले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति जबरजस्ती किन बेच्न खोज्यो भन्ने प्रश्नको उत्तर यसैको वरिपरी घुमेको छ ।
स्मार्ट टेलिकमको जुन सम्पत्ति एनआईएमबीले बेचेको थियो त्यो किन्ने पनि एनसेल नै रहेको छ । एनसेलकी कर्पोरेट कम्युनिकेसन एन्ड सस्टेनेबिलिटी डाइरेक्टर विशाखालक्ष्मी खड्काले उक्त सम्पत्ति कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर खरिद गरिएको बताएकी छिन् ।
एनसेललाई स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति कुनै पनि हालतमा बेच्नुपर्ने र एनआईएमबीको कालोसूचीबाट उम्कनुपर्ने बाध्यता रहेको थियो । अझ, स्मार्ट टेलिकमको पर्सनल ग्यारेण्टी (पिजी) उनै भावना सिंह बसेकी थिइन् । एनआर्ईएबीमा उनी पिजी बसेको कम्पनी कालोसूचीमा पर्दा उनको समेत कारोबारमा असर पर्ने र त्यसको सोझो प्रभाव एनसेलमा जोडिने हुँदा यो प्रकरण मिलेमतोमा नै भएको स्रोत दाबी गर्छ ।
यी बाध्यताबीच कालोसूचीमा राख्नुपर्नेलाई बैंकले चोख्याईदिएको छ । यो प्रकरण कुनै पनि समयमा छानबिनको दायरामा पर्ने निश्चित नै छ । कानुन राज्य दहो भएको बेला एनआईएमबी बैंकसँगै को को कानुनी कठघारामा उभिने हुन् त्यो त भविष्यले नै बताउनेछ ।
तर, स्मार्ट टेलिकमको पिजी बस्ने र स्मार्ट टेलिकमको सरकारलाई तिर्नुपर्ने ३० अर्ब बराबरको दायित्व सिर्जना गरेर अन्तिममा सेयर अर्कैलाई हस्तान्तरण गरेर हाल एनसेलको सञ्चालक भावना सिंहबाट सरकारले किन स्मार्ट टेलिकमको ३० अर्ब बराबरको रकम असुल गर्न भने चासो देखाएको छैन भन्ने विषय भने झनै गम्भीर रहेको छ ।
भावना सिंहका श्रीमान सतित्लाल आचार्य हुन् । उनैको कम्पनीले ८० प्रतिशत एनसेलको सेयर किन्ने प्रयास गरेको थियो । सरकारले नियमतः अब केही वर्षभित्र एनसेल स्वतः सरकारी स्वामित्वमा आउने भन्दै सेयर खरिद बिक्री गर्न बन्द गरेपछि सतितलाले ८० प्रतिशत सेयर किन्ने योजना भने सफल हुन सकेको छैन ।
याे पनि पढ्नुहाेस्
एनआईएमबीको बदमासीः सरकारको नामको ५ अर्बको सम्पत्ति कानुन विपरित बिक्री, एनसेलको मिलेमतो
[Exclusive] एनसेल अर्ब ठगी काण्ड: आयाेगले अध्यक्ष नदिँदा २ वर्षदेखि दराजमै थन्कियाे फाइल
