काठमाडौं । प्रेम सम्बन्ध बिग्रिएपछि सुरु भएको व्यक्तिगत विवाद अन्ततः साइबर अपराधको मुद्दाका रूपमा अदालत पुगेको छ। काठमाडौं जिल्ला अदालतमा तेन्जी तामाङविरुद्ध विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गत अभियोगपत्र दायर गरिएको छ।
अभियोगपत्रअनुसार तामाङमाथि विगतमा प्रेम सम्बन्धमा रहेकी एक महिलाका निजी तथा अश्लील फोटो सामाजिक सञ्जालमार्फत उनका श्रीमान्, बहिनी तथा आफन्तहरूलाई पठाएको आरोप छ।
अभियोजन पक्षले तामाङले विभिन्न नाममा सञ्चालन गरेका Facebook, Instagram तथा WhatsApp लगायतका सामाजिक सञ्जालका खातामार्फत ती फोटो पठाउनुका साथै अश्लील तथा अपमानजनक सन्देशहरू पठाएको र अडियो कलमार्फत धम्की तथा हैरानी दिएको दाबी गरेको छ।
अभियोगपत्रमा उल्लेख भएअनुसार तामाङ र पीडितबीच विगतमा प्रेम सम्बन्ध थियो। दुवै जना रोजगारीका क्रममा संयुक्त अरब इमिरेट्समा रहँदा चिनजान भएको र पछि प्रेम सम्बन्धमा पुगेको बयानमा उल्लेख छ। सम्बन्धका क्रममा उनीहरूबीच सहमतिमै निजी फोटो तथा भिडियो आदानप्रदान हुने गरेको तामाङले बयानमा स्वीकार गरेका छन्।
तर सम्बन्ध बिग्रिएपछि विवाद चर्किएको देखिन्छ। अभियोगपत्रमा तामाङले पीडितको चरित्रबारे शंका लागेपछि उनका श्रीमान्लाई सामाजिक सञ्जालमार्फत सम्पर्क गरी उनीहरूको सम्बन्ध र सम्बन्धविच्छेदको विषयमा प्रश्न गरेको उल्लेख छ।
अभियोगपत्रअनुसार त्यसपछि पीडितका निजी फोटो विभिन्न व्यक्तिलाई पठाइएको तथा सामाजिक सञ्जालमा अपमानजनक सामग्री पोस्ट गरिएको आरोप लागेको हो। पीडित पक्षले यसबाट आफू र आफ्ना आफन्तलाई मानसिक तनाव भएको तथा आफ्नो चरित्रहत्या गरिएको भन्दै प्रहरीको साइबर ब्युरोमा उजुरी दिएको उल्लेख छ।
उजुरीपछि प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। अनुसन्धानका क्रममा तामाङको साथबाट मोबाइल फोन बरामद गरिएको र उक्त मोबाइलमा विभिन्न सामाजिक सञ्जालका खाताहरू प्रयोग भएको भेटिएको प्रहरी प्राविधिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अभियोगपत्रमा प्रहरीले संकलन गरेका स्क्रिनसट, मोबाइल फोन, पीडित तथा अन्य व्यक्तिहरूका बयान र प्राविधिक प्रतिवेदनलाई प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। साथै, मोबाइल फोनलाई समेत कसुरमा प्रयोग भएको विद्युतीय उपकरणका रूपमा जफत गर्न माग गरिएको छ।
अभियोजन पक्षले तामाङले सामाजिक सञ्जालमा अश्लील तथा अपमानजनक सामग्री पठाएर र सार्वजनिक गरेर विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७(१) बमोजिमको कसुर गरेको दाबी गरेको छ।
उक्त दफाअनुसार कसुर प्रमाणित भएमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ। अभियोजनले पीडितलाई भएको क्षतिका आधारमा क्षतिपूर्ति भराउनसमेत माग गरेको छ।
