काठमाडौँ, २० साउन । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले सुझाव संकलन सकेर शनिबारदेखि तथ्यांकको विश्लेषण र मूल प्रतिवेदन लेखनलाई तीव्रता दिने भएको छ ।

आयोगले केन्द्रमा पत्रपत्रिकामार्फत र कार्यालयमै सुझाव लिएको प्रवक्ता गणेशराज कार्कीले जानकारी दिए । आयोगलाई क्षेत्र निर्धारणका लागि २१ दिनको कार्यादेश भएकाले देशका सबै भूभागमा गएर सुझाव संकलन गर्न नसकिएको बताइएको छ । “बढी जनघनत्व भएका विराटनगर, जनकपुर, वीरगञ्ज, पोखरा, नेपालगञ्ज, सुर्खेत र धनगढीमा पुगी आयोगका अधिकारीले छलफल गरी सुझाव लिनुभएको छ”, आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने ।

आगामी माघ ७ गतेभित्र तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थानुरुप संघीय संसद्का लागि १६५ र प्रदेश सभाका लागि ३३० क्षेत्र निर्धारण गर्न यही साउन ५ गते मन्त्रिपरिषद्ले पूर्वन्यायाधीश कमलनारायण दासको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो ।

साउन ८ गते आयोगका अध्यक्ष एवम् सदस्यले शपथ लिएका थिए । आयोगले तीन दिनसम्म कार्यविधि, कर्मचारी र उपकरणको व्यवस्थापन गरी साउन ११ गतेदेखि काम सुरु गरेको हो । आयोगले प्रमुख दलका शीर्ष नेतालाई कार्यालयमै बोलाएर सुझाव लिएको छ । आजसम्म कार्यालयमै आएका तथा इमेल, फ्याक्स, टेलिफोनबाट आएका सुझावलाई क्षेत्र निर्धारण गर्दा मार्गनिर्देशकका रुपमा लिने प्रवक्ता कार्कीले बताए ।

“आजदेखि कुनै पनि सुझावलाई ग्रहण गरिँदैन, आयोगले शनिबारदेखि एकान्तवासमा बसेर क्षेत्र निर्धारणको प्रतिवेदन तयार गर्छ”, उनले भने । संविधानबमोजिम जनसंख्या र भूगोललाई आधार बनाएर क्षेत्र निर्धारण गरिनेछ । न्यायोचित ढंगले कम विवाद हुने गरी साउन ३१ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने गरी काम गरिने आयोगले जनाएको छ ।

Comments

  • हेलोखबरमा प्रकाशित कुनै पनि सामग्रीबारे केही गुनासो तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउन सक्नुहुनेछ । धन्यवाद ।