काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघ उपत्यका प्रदेश समितिले प्रेस काउन्सिल नेपाललाई चार बुँदे माग राखेर ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । उपत्यका प्रदेशले प्रेस काउन्सिल नेपाल कुनै पनि क्षेत्र, वर्ग तथा आस्थाका आधारमा नभएर सबैको साझा संस्था बन्नुपर्नेमा मिडिया विकास कोष नीतिमार्फत उपत्यका प्रदेश अन्तर्गतका सञ्चारमाध्यम र पत्रकारलाई अलग्याएको भन्दै उक्त नीति सच्याउन माग गरेको छ । ‘मिडिया विकास कोष नीति, २०५२ (सातौँ परिमार्जन–२०७७) मार्फत काठमाडौं उपत्यका भित्रका सञ्चारमाध्यम र पत्रकारलाई बेवास्ता गरिएको नीति तत्काल सच्याएर प्रेस काउन्सिल नेपाललाई देशभरका सञ्चारमाध्यम र पत्रकारको साझा संस्थाको रुपमा स्थापित गराउन अनुरोध छ । साथै, मिडिया विकास कोषमार्फत दिने सहायता उपत्यकाका श्रमजीवि पत्रकारहरु लक्षित गर्न माग गर्दछौं ।’ ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ ।
उपत्यका प्रदेशले श्रमजिवी पत्रकार ऐन तथा नियमावलीको पूर्ण कार्यान्वयन नगराउने तथा कोभिड–१९ को बहानामा जबरजस्ती पत्रकार तथा कर्मचारीलाई निष्काशन गर्ने र नियमित सेवा सुविधा उपलब्ध नगराउने सञ्चारमाध्यमलाई वर्गीकरणको सूचीबाट हटाउन माग समेत गरेको छ ।
प्रदेश अध्यक्ष श्रीजन झा, महासचिव टेनिस रोका, सदस्यहरु नेत्र न्यौपाने, रमा कुमारी न्याैपाने, प्रविण श्रेष्ठ लगायतको प्रतिनिधि मण्डलले बुधबार सञ्चारग्रामस्थित काउन्सिलको कार्यालयमा पुगेर बुझाएको ज्ञापन पत्रमा पत्रपत्रिका वर्गीकरण तथा आचार संहिता उल्लंघनका घटना लगायत विषयमा काउन्सिलका कतिपय निर्णय तथा काम कारबाही विवादित र आलोचित बन्ने गरेको भन्दै आग्रह पूर्वाग्रह नराखी स्वच्छ, पारदर्शी र नियम संगत ढंगले गर्न/गराउन माग गरेको छ ।
उपत्यका प्रदेश समितिले कोभिड संक्रमित तथा कोभिडको बहानामा निष्काशनमा परेका सञ्चारकर्मीका लागि लेखनवृत्ति लगायतका राहत प्याकेज घोषणा गर्न पनि माग गरेको छ । ज्ञापन पत्र बुझ्दै काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले उपत्यका प्रदेश समितिले उठाएका मागको सम्बोधन गर्न आफू तयार रहेको प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । ‘तपाईहरुले उठाउनु भएका मागहरु जायज छन्, कतिपय विषयले त हामीलाई पनि अघि बढ्न सुझाव मिलेको छ, यसलाई पूरा गर्न छलफल गरेर अघि बढ्नेछ ।’ ज्ञापन पत्र बुझ्दै उनले भने ।
अध्यक्ष बस्नेतले राज्यबाट सुविधा लिने तर सञ्चारकर्मीलाई सेवा सुविधा नदिने र श्रमजीवि ऐनको कार्यान्वयन नगर्ने सञ्चारगृहलाई वर्गीकरणबाट हटाउने विषयमा छलफल गरेर निर्णय लिने बताएका छन् । ‘राज्यको सुविधा लिने तर सञ्चारकर्मीलाई सुविधा नदिने हुनै सक्दैन ।’ उनले भने । कार्यक्रममा काउन्सिलका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत झविन्द्र भुसालको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।
