सार्वजनिक जग्गामा लालीगुराँस सहकारीको गिद्दे दृष्टि, ‘फल्चा’लाई हडपेर आफ्नो भवन

काठमाडौं । ‘समय फल्चा’ अर्थात धेरैले बुझ्ने भाषा हो– सार्वजनिक पाटी ।

ललितपुरको पुल्चोकस्थित स्तुपा नजिकै केही दशक अघि रातो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रासँग जोडिएको २ सय वर्ष अघिदेखिको फल्चा थियो । वि.स २०२९ मा भत्किएपछि जिर्णोद्धार बन्यो । पुननिर्माण हुन सकेन । जुन अहिले व्यवसायिक काममा आउनेहरुका लहरै मोटरसाइकल पार्किङ गरेर राख्ने ठाउँ बनेको छ ।

नेवार समुदायको एउटा ऐतिहासिक सम्पदा फल्चाको भग्नावशेषलाई मासेर फल्चा भएको ठिक पछाडी श्री लालीगुँरास बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाले आफ्नो भवन बनाएको हो । फल्चा भएको ठाउँ भने उक्त सहकारीका कर्मचारी तथा सहकारीमा आउने सेवाग्राहीका मोटरसाइकल राख्ने ठाउँमा परिणत छ ।

प्रश्न उठ्न सक्छ, त्यसो भए सरकारी जग्गा ३२७ कित्ता नम्बरमा रहेको करिब २ सय वर्ष पुरानो ऐतिहासिक सम्पदा फल्चाको पुननिर्माण सरकार तथा स्थानीयले किन गरेनन् ? अवश्य पनि सरकार तथा स्थानीयले पुननिर्माण गर्न नचाहेका हैनन् । पुननिर्माण गर्न श्री लालीगुँरास बहुउद्देश्य सहकारी संस्था बाधक बन्दै आएको पाइएको छ । यतिसम्म कि फल्चा रहेको जग्गाको कित्ता नम्बर ३२७ मा स्थानीय सरकार तथा स्थानीय समितिले पुननिर्माण गर्न खोज्ने बित्तिकै अदालत पुग्ने गरेको प्रमाणहरु प्राप्त भएका छन् ।

फल्चा भएको जग्गा हडप्ने नियत, जहिल्यै मुद्दा हालेर विवाद

२०५७ सालमा समय फल्चा (पाटी) पुनर्निर्माण समितिले पुनर्निर्माण शुरु गर्ने तयारी गरेको थियो । तर पाटी सँगै जग्गा रहेका सहकारीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्र भण्डारीका नातेदार अनिलराज भण्डारीले तत्कालिन पुनरावेदन अदालत पाटनमा मुद्दा गरे । (नोटः अनिलराज भण्डारीको नाममा रहेको कि.न.४५६ र ४५७) २०६६/६/८ मा सहकारीको नाममा राजीनामा रजिष्ट्रेशन गरिएको हो, सहकारीले भने २०५६ साल भाद्र १८ गते दर्ता भई २०५६ साल आश्विन १५ गतेबाट कारोबार सुरु गरेको हो) ललितपुर महानगरपालिकाले पुरातत्व विभागको सिफारिस, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सहमति समेतको आधारमा पाटी पुन बनाउने निर्णय गरेपनि अदालतमा मुद्दा परेसँगै पुननिर्माण रोकियो । उक्त मुद्दामा अदालतले २०६० साल भदौ १० गते ललितपुर उपमहानगरपालिका हाल महानगरपालिकाको निर्णय सदर गर्दै रिट खारेज गरिदिएको थियो ।

सहकारीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्र भण्डारीका नातेदार अनिलराज भण्डारीले पुनः सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरे । सर्वोच्च अदालतले २०६५ साउन १९ मा फैसला गर्दै निवेदकले पाटी पुनः निर्माण समिति कानुन बमोजिम दर्ता नभएको भन्ने जिकिर गरी पार्टी पुनः निर्माणमा अवरोध खडा गर्ने प्रष्ट देखिएको भन्दै उल्टै भण्डारीको खोट देखाईदिएको थियो । फैसलामा भनिएको छ ‘निवेदकले बिना आधार व्यक्तिगत स्वार्थको लागि पाटी पुनः निर्माणमा विवाद झिकेको देखियो ।’

२०६५/४/१९ मा सर्वोच्चद्धारा गरिएको फैसलाको एक भाग
उच्च अदालत पाटनको आदेश

साविकको पाटी भत्की पुनःनिर्माण गर्दा आपत्ति गर्ने निवेदकलाई कुनै हक प्राप्त हुँदैन भन्दै सर्वोच्चले रिट निवेदन नै खारेज गरिदिएको थियो । सर्वोच्चले नै पुननिर्माणका लागि बाटो खोलिदिएको उक्त विषयमा ललितपुर महानगरपापलिकाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पाटी निर्माणका लागि ३० लाख बजेट बजेट नै विनियोजन गरेको छ ।
ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जनको योजनामा पाटी बनाउँदै लाग्दा सहकारीका कोषाध्यक्ष भनिएका अमृत कुमार अर्याललाई रिट निवेदक बनाएर महानगरपालिका विरुद्ध पाटी निर्माण रोकी पाउँ भन्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गर्न पुगेका थिए । अदालतले कित्ता नम्बर ३२७ को पूर्व तर्फ रहेको सिमा रेखा उत्तर दक्षिण तर्फ रहेको अन्य पाटीहरुको सिमा रेखासँग समानान्तर रहेको देखिएकाले अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनुपर्ने देखिएन भन्दै रिट खारेज गरिदिएको थियो ।
जसरी पनि सम्पदा पुननिर्माण रोक्न लागेको लालीगुँरास सहकारी निकट रोमन महर्जनको नामबाट पाटी निर्माण रोकी पाउँ भन्दै पुनः सर्वोच्च अदालतमा अर्को रिट हालिएको पाइएको छ । गत साउन १७ गते सर्वोच्च अदालतले ‘कित्ता नम्बर ३२७ को जग्गा पुलचोक जावलाखेल मुल सडक भित्र नपर्ने भएको, सो जग्गामा पाटी पुनर्निर्माण गर्दा सडक पेटी (पैदलमार्ग) मा असर पर्ने अवस्था नरहेको, तसर्थ मूल सडक र पैदल मार्ग यथावत कायम रहने गरि सडक मापदण्ड विपरित नहुने गरि सत्तल (पाटी) निर्माण गर्न लागेको विषयमा सो कार्य हुन दिनबाट रोक्ने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन, नियमाअनुसार गर्नु’ भन्ने आदेश दिएका थियो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले सर्वोच्चको उक्त आदेश कार्यान्वयनका लागि भन्दै गत भदौ १ गते पत्राचार समेत गरेको पत्र हेलोखबरलाई प्राप्त हुन आएको छ । उक्त पत्रमा भनिएको छ,‘सम्मानित उच्च अदालत पाटन ललितपुर र सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलाशको आदेश अनुरुप कार्यान्वयनका लागि आदेशाअनुसार अनुरोध छ ।’
महानगरपालिकाले गत भदौ ३ गते सर्वोच्चको आदेश र प्रशासन कार्यालयको आदेश अनुसार पाटी पुनर्निर्माणका लागि शिलान्यास कार्यक्रम राखेको थियो । तर, सर्वोच्चको आदेश विपरित हुने गरी जिल्ला अदालत ललितपुरले भदौ २ गते अन्तरकालिन आदेश दिएपछि पुनः फल्चा (पार्टी) को पुनःनिर्माण रोकिएको छ ।

उच्च, सर्वोच्चपछि जिल्लाले फैसला गर्नु नै शंस्कास्पद र आश्चर्य

लालिगुँरास सहकारी र सार्वजनिक पाटी ‘फल्चा’ को विषयमा अदालती प्रक्रिया र फैसला समेत शंस्कास्पद र आश्चर्यको आएको छ । सुरुमा सहकारीका तर्फबाट कोषाध्यक्षले उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने, आफू निकट फैसला नआएपछि अर्को व्यक्तिले सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्ने र त्यो पनि नजितेपछि फेरि जिल्ला अदालतमा मुद्दा हालेर आफू पक्षको फैसला लिने काम भएको पाइएको हो ।
सामान्यतया, कानुनी प्रक्रियामा जिल्ला, उच्च हुँदै सर्वोच्च जाने गरिन्छ । सर्वोच्चमा मुद्दा हारेर जिल्लामा आएर जितेको मुद्दा भने सम्भवत नेपालमा मात्र नभएर विश्वमा नै यो नै पहिलो हुनसक्ने बताइन्छ ।

उच्च र सर्वोच्चको फैसला विपरित हुने गरी जिल्ला अदालत ललितपुरले गरेको आदेश

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्र भण्डारी, तस्बीरः संस्थाको बेवसाइटजिल्ला अदालतमा श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्र भण्डारीको वारिसमा बिरबज्र शाक्यले फिराद पत्र दायर गरेका थिए । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भण्डारी अहिले सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस सहकारी विभागका सचिव समेत हुन् । सर्वोच्चबाट मुद्दा आफ्नो पक्षमा नआएपछि जिल्लाका न्यायाधिशलाई प्रभावमा पारेर आफू अनुकुल निर्णय गराउन सफल भएको भनेर भण्डारीको चर्चा हुने गरेको छ ।

सहकारीको विगतको छवि नै धमिलो

तस्बीरः सामाजिक सञ्जाल

नेपाली कांग्रेस सहकारी विभागका सचिव समेत रहेका भण्डारी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहेको सहकारीको विगतको छवि भने विवादित र आलोचनाले भरिएको पाइएको छ । सहकारीले चर्चित गायक रामकृष्ण ढकालदेखि अभिभावक संघका अध्यक्ष केशव पुरीसम्मलाई ठगी गरेको आरोप छ ।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भण्डारीले बचत कर्ताको ऋणमा समेत मनोमानी गर्दै आएको आरोप छ भने बचत रकम लगेर घरजग्गामा लगानी गर्ने गरेको बताइन्छ । त्यसो त सर्वसाधरण ऋणीलाई महंगो ब्याजमा दिने तर आफू भने शुन्य प्रतिशत देखि एक प्रतिशत ब्याजमा सहकारीको रकम चलाएर सर्वसाधरणको बचतको अनियमितता गर्ने गरेको समेत आरोप छ ।

Comments

  • हेलोखबरमा प्रकाशित कुनै पनि सामग्रीबारे केही गुनासो तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउन सक्नुहुनेछ । धन्यवाद ।