काठमाडौँ । नेपालको प्रमुख निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको सेयर खरिद-बिक्री प्रकरण विगत केही समयदेखि देशको राजनीति, कर प्रशासन र दूरसञ्चार क्षेत्रमा सर्वाधिक चासो र विवादको विषय बनेको छ ।
मलेसियाली कम्पनी आजियाटाले नेपालबाट बाहिरिने निर्णय गर्दै आफ्नो स्वामित्वको सेयर हस्तान्तरण गरेपछि यो विवाद सतहमा आएको हो
सेयर खरिद-बिक्रीमा वास्तवमा के भएको थियो?
डिसेम्बर १, २०२३ (मंसिर १५, २०८०) मा आजियाटाले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर ओनरसिप रहेको ‘रेनोल्ड्स होल्डिङ्स’ को सेयर बेलायतमा दर्ता भएको ‘स्पेक्ट्रलाइट इन्भेस्टमेन्ट युके’ लाई बिक्री गर्ने सम्झौता गरेको घोषणा गर्यो ।
यस खरिद-बिक्रीमा मुख्य तीन ठूला विवादहरू देखिए-
अस्वाभाविक मूल्य घटाउने प्रयास:
सन् २०१६ मा आजियाटाले स्वीडिस कम्पनी टेलियासोनेराबाट करिब १ खर्ब ४३ अर्ब रूपैयाँ ($१.३६ अर्ब) मा खरिद गरेको उक्त सेयर यसपटक जम्मा ६ अर्ब ६६ करोड रूपैयाँ ($५० मिलियन) मा बिक्री गरिएको दाबी गरियो । यति धेरै मूल्य घटाएर कारोबार देखाउनुमा पुँजीगत लाभकर छल्ने मनसाय रहेको आशङ्का गरियो
नियामकको अनुमति विना सम्झौता: नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियमावली अनुसार सेयर किनबेच वा हस्तान्तरण गर्नुअघि पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर आजियाटाले प्राधिकरणलाई पूर्वसूचना र अनुमति विना नै अफशोर (विदेशमा) सम्झौता गरेको थियो ।
सरकारी स्वामित्व छल्ने आशङ्का: दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएको टेलिकम कम्पनीको २५ वर्षे अनुमतिपत्र अवधि (एनसेलको हकमा वि.सं. २०८६ मा) पूरा भएपछि सो सम्पत्ति नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने व्यवस्था छ । सेयर संरचना बदलेर यो कानुनी प्रावधानलाई टार्न खोजिएको भन्दै व्यापक विरोध भयो ।
सरकारी छानबिन र प्रतिवेदन
विवाद बढेपछि नेपाल सरकारले पूर्व महालेखापरीक्षक टङ्कमणि शर्मा दङ्गालको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय अध्ययन तथा छानबिन समिति गठन गरेको थियो
समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा उक्त कारोबारमा कानुनी प्रक्रिया मिचिएको, कर नियत सफा नरहेको र राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुने जोखिम रहेको निष्कर्ष निकाल्दै सचेत गराएको थियो ।
अहिलेको अवस्था के छ ?
नियामकको रोक: नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पूर्वस्वीकृति विना र कानुन विपरीत भएको भन्दै उक्त सेयर खरिद-बिक्री तथा नामासारीलाई हालसम्म स्वीकृति दिएको छैन ।
कर अनुसन्धान: ठूला करदाता कार्यालय र आन्तरिक राजश्व विभागले यस कारोबारको वास्तविक मूल्यांकन र सम्भावित कर दायित्वबारे सुक्ष्म अनुसन्धान जारी राखेका छन् ।
कानुनी दायरा र स्वामित्व सुरक्षा:
२५ वर्षे अवधि पूरा भएपछि एनसेलका पूर्वाधार तथा सम्पत्ति नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने सुनिश्चितता गर्न संसदीय समिति र सरकारले आवश्यक ऐन-नियम संशोधनको पहल अघि बढाएका छन् ।
सेवा सञ्चालन: सेयरको कानुनी र कर सम्बन्धी विवाद जारी रहे पनि आम उपभोक्ताका लागि एनसेलका टेलिकम र इन्टरनेट सेवाहरू भने पूर्ववत् रूपमा सुचारु नै रहेका छन् ।
कारबाही र अनुसन्धान
एनसेल सेयर खरिद बिक्री सम्बन्धी अनुसन्धान गर्न पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको समयमा समिति बनेको थियो । समितिको प्रतिवेदन भने गोप्य राखिएको थियो । हालै प्रधानमन्त्री बालेन शाह सरकारको नेतृत्वले त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले यसको कार्यान्वयन गर्न नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) लाई पत्राचार समेत गरेको छ । कतिपय विषय यसलाई समेत आधार बनाएर सिआइबीले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ती एनसेलसम्म पुर्याउने खेलको अनुसन्धानपश्चात मुद्दा दायर गरिसकेको छ ।
