काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाण्डेले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति एनसेललाई दिलाउन निक्कै ठूलाे भूमिका खेलेको तथ्य खुलेको छ ।
लामाे प्रहरी अनुसन्धानपछि तयार भएको र काठमाडाैं जिल्ला अदालतमा दर्ता भइसकेकाे मुद्दाकाे अभियोगपत्रले पाण्डेलाई बैंकको ऋण असुली प्रक्रियाको सामान्य अध्यक्षका रूपमा मात्र होइन, स्मार्ट टेलिकमको धितो अन्ततः एनसेलको हातमा पुग्ने प्रक्रियामा निर्णायक व्यक्तिका रूपमा चित्रण गरेको छ।
अभियोगपत्रअनुसार स्मार्ट टेलिकमले एनआइएमबी लगायतका बैंकबाट ऋण लिएको थियो। बैंकको ऋणमध्ये करिब ३ अर्ब ७५ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बराबरको दायित्व रहेको अवस्थामा धितो लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएर एनसेल आजियाटाले ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा सम्पत्ति सकार गरेको थियो।
बैंकले आफ्नो ऋण असुल्न खोजेको मात्र थियो कि स्मार्ट टेलिकमको सरकारी स्वामित्वमा आइसकेको दूरसञ्चारजन्य सम्पत्ति निश्चित कम्पनीलाई दिलाउने गरी लिलामीको बाटो पहिल्यै तयार गरिएको थियो ? भन्ने मुख्य विषय हाे । अनुसन्धानले भने बैंकले ऋण उठाउन भन्दा नि टेलिकमकाे सम्पत्ति निश्चित समूहकाे हातमा पुर्याउन याे सबै प्रपञ्च रचिएकाे फेला पारेकाे हाे ।
पाण्डेको पहिलो भूमिका : सिइओ पाण्डेलाई विदेश पठाउने स्वीकृति
अभियोगपत्रमा पाण्डेको भूमिका लिलामीकाे धेरै अगाडीदेखि शंस्कास्पद रूपमा केलाइएर प्रस्तुत गरिएकाे छ । एनआइएमबीको सञ्चालक समितिका अध्यक्षका रूपमा पाण्डेले सिइओ ज्याेति प्रकाश पाण्डेलाई एनसेलका सञ्चालक सतिशलाल आचार्यसँग भेटघाट गर्न विदेश जाने अनुमति दिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।
बैंकको पत्रअनुसार २०२३ अप्रिल २६ देखि जुलाई ८ सम्म भएका पाँचवटा विदेश भ्रमणका लागि रिक्वेस्ट फर ट्राभल्स अथाेराइजेशन अबाेर्डमा अध्यक्ष पाण्डेको हस्ताक्षर रहेको छ।
ती भ्रमणकै क्रममा ऋण सेटलमेन्ट र लिलामीसम्बन्धी योजना बनेको तथा व्हाट्सएप संवादबाट करिब १३ करोड रुपैयाँ बुझाउन दबाब दिइएको र ‘योजना अनुसार नै टुङ्ग्याउने’ सहमति भएको डिजिटल फरेन्सिक रिपोर्टमा फेला परेकाे हाे ।
यसले पाण्डेको भूमिका लिलामीमा हस्ताक्षर गर्ने अध्यक्षभन्दा अगाडि पुगेर ‘डिल’ तयार पार्ने तहसम्म रहेकाे देखिएकाे छ ।
लिलामीको सूचना आउनुअघि नै एनसेलसँग लसपस
स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामीको सार्वजनिक सूचना निस्कनुअघि नै बैंकको सञ्चालक समितिले एउटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।
२०२५ जुलाई ४ मा बसेको बैंक सञ्चालक समितिको ६२३औँ बैठक पाण्डेको अध्यक्षतामा बसेको थियो।
त्यस बैठकले सिइओ ज्योति प्रकाश पाण्डेलाई एनसेल आजियाटासँग मात्र सम्पर्क गरेर स्मार्ट टेलिकमको धितो खरिद गर्न इच्छुक भए नभएकाे र एनसेलकाे इच्छा बुझ्न खटाइएकाे थियाे ।
एनसेल इच्छुक भए त्यसैअनुसार असुली प्रक्रिया अघि बढाउने र कारोबार सम्पन्न गर्न आवश्यक सम्पूर्ण काम गर्ने अधिकार पनि सिइओलाई दिइएको थियाे । त्यसपछि स्मार्टकाे सम्पत्ति एनसेलसम्म पुर्याउने खेल सुरू भएकाे मान्न सकिन्छ ।
लिलामीमा बैंकले सार्वजनिक सूचना निकाल्छ, इच्छुक सबै सम्भावित खरिदकर्तालाई प्रतिस्पर्धाको अवसरकाे नाटक रचिन्छ र उच्चतम बोलकबोल गर्नेले सम्पत्ति पाउँछ।
तर यहाँ, सार्वजनिक लिलामी हुनुअघि नै एउटा निश्चित कम्पनी—एनसेललाई लक्षित गरेर सोधपुछपछि मिलेमताेमा याे सबै कुरा भएकाे थियाे ।
सञ्चालक समितिमै विरोध
बैंकका अध्यक्ष पाण्डेले स्मार्टको सम्पत्ति एनसेललाई दिलाउने गरि भएको निर्णयमा बैंककाे बैठकमा नै विरोध भएको पनि भएकाे थियाे ।
बैठकमा उपस्थित सदस्य मदनकुमार आचार्यले सार्वजनिक सूचना निस्कनुअघि नै एनसेललाई लक्षित गरी धितो खरिदबारे सोधपुछ गर्ने निर्णय गलत भएको भन्दै बैठकको माइन्युटमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेको बयान अनुसन्धानमा समावेश छ। तर, विवादकै बिचमा पनि पृथ्वी पाण्डेले प्रक्रिया राेकेनन् । मिलेमताेकाे याे धन्दा झनै अघि बढाइन्छ ।
एनसेलको ४ अर्ब ६० करोडको प्रस्ताव स्वीकार
२०२५ अक्टोबर ६ मा बसेको एनआइएमबी सञ्चालक समितिको ६२६ औँ बैठक पनि पाण्डेकै अध्यक्षतामा बसेको थियाे ।
त्यही बैठकले एनसेल आजियाटाले प्रस्ताव गरेको ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको बोलकबोल स्वीकृत गर्ने निर्णय गर्यो।
महत्वपूर्ण कुरा के भने, सोही बैठकले स्मार्ट टेलिकमका सञ्चालक सवेश जोशीलाई २ करोड ६० लाख रुपैयाँसम्म ब्याज मिनाहा गर्ने निर्णय साेथ गरेको थियाे ।
बैंकले आफ्नो ऋण असुली गर्ने भए सुरुमा स्मार्ट टेलिकमको नाममा रहेको जग्गामाथि आँखा लगाउनुपर्नेमा अध्यक्ष पृथ्वी पाण्डे र सिइओ ज्योति पाण्डेले जग्गालाई छुँदै नछाेइ जसरी पनि एनसेलको हातमा स्मार्टको सम्पत्ति पुर्याउने योजनामा मात्रै केन्द्रित भएको पाउन सकिन्छ ।
यहाँ बुझनुपर्ने कुरा के छ भने, सतिताला आचार्य र भावना सिंह श्रीमान श्रीमती हुन् । उनीहरुको अहिले एनसेलमा लगानी रहेको छ । त्यसअघि उनीहरु स्मार्ट टेलिकमका सञ्चालक थिए ।
बैंकद्वारा आफ्नै नीतिकाे उल्लंघन
बैंकको २०२३ मे १६ को सञ्चालक समितिबाट पारित कर्जा असुलीसम्बन्धी व्यवस्थामा ऋणीको जायजेथाबाट पूरा साँवा–ब्याज उठ्न नसक्ने अवस्थामा बैंकले ब्याज वा हर्जाना ब्याजमा पूर्ण वा आंशिक छुट दिएर कर्जा असुल गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख छ।
तर, स्मार्ट टेलिकमको मुख्य धितोका रूपमा रहेको धापाखेलका केही जग्गा लिलामीमा नल्याई दूरसञ्चारसम्बन्धी सम्पत्ति मात्र लिलामी गरियो र त्यससँगै ब्याज छुट दिइयो। यदि बैंकको उद्देश्य केवल ऋण असुली थियो भने सबैभन्दा बलियो र मुख्य धितो किन प्रयोग गरिएन ? भनेर अनुसन्धानकर्ताले प्रश्न उठाएका छन् ।
सरकारी सम्पत्ति खरिद बिक्री
स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स २०८० वैशाख ३ गतेदेखि स्वतः खारेज भएपछि दूरसञ्चार ऐन तथा सम्बन्धित नियमअनुसार कम्पनीसँग सम्बन्धित दूरसञ्चार पूर्वाधार, प्रणाली, नेटवर्क लगायतका सम्पत्तिमा सरकारको स्वामित्व आएकाे थियाे ।
बैंकले धितोमा राखिएको सम्पत्ति भनेर मात्र त्यसलाई आफ्नो ऋण असुलीका लागि सामान्य निजी सम्पत्तिजस्तो व्यवहार गर्न नमिल्ने भएपनि नियतजन्य रूपमा बैंकले सरकारकाे स्वामित्वमा गइसकेकाे सम्पत्ति बिक्री गरेकाे हाे ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृति र सरकारी स्वामित्वको प्रश्नलाई सम्बोधन नगरी लिलामी गर्नु नै पाण्डेले यसमा मिलेमताे गरेकाे पुष्टि हुने आधारका रूपमा प्रस्तुत गरिएकाे छ ।
अभियोगपत्रमा उच्च अदालत पाटनको फैसलाले समेत स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति सरकारी स्वामित्वमा आइसकेको तथ्य उल्लेख गरेको छ। त्यसलाई बेवास्ता गर्दै लिलामी गरिएको थियाे।
‘मूल्यांकन’ मा पनि प्रश्न
अनुसन्धानले स्मार्ट टेलिकमबाट बैंकलाई प्राप्त हुनुपर्ने रकम र सम्पत्तिको मूल्यांकनबीच पनि असामान्य अन्तर देखाएको छ।
अभियोगपत्रअनुसार स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्तिविरुद्ध गरिएको बीमाङ्क करिब २ अर्ब ५६ करोड २८ लाख रुपैयाँ थियो। तर ब्याज छुटबाहेक बैंकले प्राप्त गर्नुपर्ने रकम करिब ४ अर्ब २१ करोड ९५ लाख रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ।
अर्कोतर्फ लिलामीबाट एनसेलले ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा सम्पत्ति सकार गर्यो। अनुसन्धानकर्ताले यही सम्पत्ति, बैंकको ऋण, एनसेलको सम्बन्ध र स्मार्ट टेलिकमका पुराना लगानीकर्ताबीचको सम्बन्धलाई मिलेमताे रहेकाे ठहर गरेका छन् ।
पाण्डे स्वयंको ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेन्ट’
पाण्डेको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउने अर्को आधार व्यक्तिगत आर्थिक सम्बन्ध भेटिएकाे छ। एनसेलको बैंक खाता विश्लेषण गर्दा पृथ्वीबहादुर पाण्डेले एनसेल आजियाटाबाट घरभाडाबापत रु. १३ लाख ७० हजार ५२० प्राप्त गरेको देखिएको छ।
एकातिर उनी बैंकको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष हुन्, अर्कोतिर बैंकको ऋणी कम्पनीसँग सम्बन्धित एनसेलबाट घरभाडा रकम प्राप्त गरेको देखिएको अनुसन्धानको दाबी छ। बैंकको अध्यक्षले बैंकको ऋणी कम्पनीसँग प्रत्यक्ष आर्थिक सम्बन्ध राख्नुले
निर्णय प्रक्रियाको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेकाे हाे ।
लिलामीमा ‘डमी बिडर’ प्रयोग भएको आरोप
यो प्रकरणको अर्को महत्वपूर्ण कडी बैंकका कर्मचारी भास्कर नरसिंह जोशीमार्फत आएको देखिन्छ।
लिलामीमा एनसेलबाहेक ट्रान्गेट टेक र प्राेफेशनल बिजनेश नेटवर्क लगायतका कम्पनीले पनि बोलपत्र हालेका थिए।
तर अनुसन्धानले तीमध्ये केही कम्पनीको वास्तविक आर्थिक क्षमता कमजोर रहेको, बोलपत्र धरौटी रकम तेस्रो व्यक्तिबाट छोटो समयका लागि व्यवस्थापन गरिएको र बोलपत्रपछि रकम फिर्ता भएको देखाएको छ।
प्राेफेशनल बिजनेश नेटवर्कका लागि नरेन्द्र उलकमार्फत ४ करोड २५ लाख रुपैयाँ करिब तीन घण्टाका लागि व्यवस्थापन गरिएको अनुसन्धानमा उल्लेख छ।
यसरी, बैंकले वैधानिक रूपमा आफ्नो धितो असुल गर्न भन्दा पनि सरकारी स्वामित्वमा आएको दूरसञ्चार सम्पत्ति निश्चित खरिदकर्तालाई पुर्याउन बैंकिङ संयन्त्र प्रयोग गरिएको पाइन्छ भने त्यसमा अध्यक्ष पृथ्वी बहादुर पाण्डेकाे भूमिका एक नम्बरमा रहेकाे पाइएकाे हाे ।
