दुई कम्पनीको स्वार्थले स्मार्ट लाइसेन्स वितरण ठप्प

काठमाडौँ ५ मंसिर । सरकारले २०७२ सालदेखि वितरण थालेको स्मार्ट लाइसेन्स १४ महिनादेखि रोकिएको छ । छपाइ र वितरणको जिम्मा लिएका दुई कम्पनीबीचको इगोका कारण करिब ७ लाखले स्मार्ट लाइसेन्स पाएका छैनन् । पुरानो ठेक्काअन्तर्गत भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्स (एमएसपी) ले सफ्टवेयर र कार्ड प्रिन्टको ठेक्का लिएको हो । फ्रेन्च कम्पनी सेल्पले भने १४ करोड ८६ लाख रुपैयाँमा कार्ड सप्लाईको मात्र ठेक्का पाएको हो ।

२०७७/७८ मा भने गरिएको प्रतिस्पर्धामा कार्ड सप्लाईको ठेक्का मद्रासले पाएन । एक्लै ठेक्का पार्दै आएको मद्रासले ठेक्का नपाएपछि तत्काल काम अघि बढाउन नचाहँदा ढिलाइ भएको यातायात व्यवस्था विभाग स्रोतको भनाइ छ । सेल्प र मद्रासबीच भएको प्रतिस्पर्धामा सेल्पले ठेक्का पायो । सेल्पले कार्ड उपलब्ध गराएपछि मद्रासले कार्डले काम गर्ने/नगर्नेबारे ‘कन्फर्मेसन’ दिनुपर्ने हो । तर मद्रासले कन्फर्मेसन दिन आलटाल गर्दा स्मार्ट कार्ड वितरण अझै रोकिएको छ । लामो समय स्मार्ट कार्ड वितरण रोकिए पनि अब समस्या नरहेको विभागका सूचना अधिकारी लोकनाथ भुसालले बताए ।

‘कार्ड वितरणमा केही समय ढिलाइ भयो,’ उनले भने, ‘अब बढीमा एक महिनाभित्र बाँकी १४ लाख कार्ड आइसक्छ ।’ कार्ड पर्सनलाइजेसन (प्रिन्टिङ सफ्टवेयरसँग नयाँ आउने कार्ड चिन्ने बनाउने) को सफ्टवेयर अपडेट गर्ने काम सकिइसकेको छ । जुनसुकै ठेक्कामा पनि विदेशबाट खरिद गर्दा ढिलो हुने गरेको विभाग स्रोतको भनाइ छ ।

कार्ड डेलिभर गर्ने सम्झौता गरेको फ्रान्सेली कम्पनी सेल्प पनि लकडाउनका कारण तीन–चार महिना खुलेन । त्यसैले समयमै डेलिभर गर्न नसकिएको भुसालले बताए । पहिला मेसिन, कार्ड सप्लाई र सफ्टवेयरको काम मद्रास एक्लैले गर्दै आएको थियो । पछि प्रतिस्पर्धामा सेल्पले ठेक्का पाएपछि मद्रासले ढिलाइ गर्न थाल्यो । ‘पहिला कार्ड र सिस्टम अपडेटको जिम्मा एउटै कम्पनीले पाएको थियो,’ विभाग स्रोतले भन्यो, ‘डेलिभर गर्ने ठेक्का मद्रास आफैंले पाएको भए प्राथमिकतासाथ काम गर्थ्यौ । तर अहिले ढिलाइ गरेकै हो ।’

आफूले पाउनुपर्ने ठेक्का अर्कैले पाएको मद्रासको दाबी थियो । ‘सरकारसँग काम गरिरहेको कम्पनी मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सले ढिलाइ गरिदिएको थियो । त्यसैले उसलाई कालोसूचीमा राख्ने गरी दूतावासमा लेख्ने चेतावनी दिएपछि भने उसले अहिले काम गरिहेको छ,’ विभाग स्रोतले भन्यो । सेल्पले कार्ड दिएपछि त्यसलाई मद्रासको सिस्टममा राखेर मिल्ने/नमिल्नेबारे हेरिनेछ ।

दुई कम्पनीबीचको समस्या समाधान भए पनि अहिले कार्ड वितरण भने ठप्प छ । विदेश जानेहरूका लागि आकस्मिक रूपमा मात्र स्मार्ट लाइसेन्स दिइने गरिएको छ । कात्तिक दोस्रो सातासम्म सम्झौता भएको १४ लाखमध्ये ५० प्रतिशत कार्ड आइसक्ने विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेको केही समयअघि कान्तिपुरसँग बताएका थिए । तर मंसिर पहिलो साता सकिन लाग्दासमेत अझै कार्ड आइसकेको छैन । समयमै स्मार्ट लाइसेन्स नपाउँदा सेवाग्राही राजस्व तिरेको कागज बोकेर सवारी चलाउन बाध्य छन् । कान्तिपुरमा खबर छ ।