काठमाडौं ७ पुष । पहुँच नभएका, पछाडी पारिएका क्षेत्र, समुदाय तथा निम्न वर्गलाई पनि नेतृत्व तहमा ल्याउन संविधानमा नै समावेशिताको सिद्धान्त अवलम्बन गरेर आरक्षण कोटा छुट्याउने गरे पनि उक्त कोटामा समेत पहुँचवालाकै रजगज देखिएको छ ।
स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, विभिन्न सहुलियत तथा राजनीतिक पदहरुमा समेत आरक्षण कोटामा पहुँचवालाहरुले कब्जा गर्ने गरेका छन् । विश्वका अर्बपतिको सुचीमा रहेका विनोद चौधरीले समेत हालै मात्र सोही आरक्षण कोटा उपयोग गरेका छन् । कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनमा उनले चौधरी भएकै कारण मधेसी कोटाबाट उम्मेदवारी दिएर जित समेत हासिल गरे । उद्योगी तथा व्यापारी चौधरीका कारण मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने एक जनाको संख्या कम भयो भने पार्टीमा मधेसका समस्याहरुबारे अर्बपति चौधरीले प्रतिनिधित्वमूलक आवाज उठाउने सम्भावना कमै रहेको छ ।
राजनीतिक रुपमा छुट्याएको पदमा उनले मधेसीका लागि आरक्षणमा राखिएको कोटामा उम्मेदवारी दिएपनि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीमा पनि पहुँचवालाकै छोराछोरीले अहिले विनोद चौधरीले जस्तै कोटा कब्जा गर्ने प्रणाली रहँदै आएको छ ।
सिमान्तकृत, वर्ग तथा समुदायका लागि छुट्याउने कोटामा पहुँचवालाले कब्जा गर्दा आरक्षण प्रणालीमाथि नै पछिल्लो समय प्रश्न समेत उठ्ने गरेको छ । उद्योगी तथा अर्बपति, मुख्यमन्त्री, प्रधानमन्त्री पत्नी, काठमाडौंमा महल हुनेहरुका लागि आरक्षण किन आवश्यक भनेर चर्चा हुने गरेको हो । कतिपयले आरक्षणमा पनि वर्ग विभाजन गर्नुपर्ने माग समेत राख्ने गरेका छन् ।
कांग्रेस महाधिवेशनमा कर्णालीका मुख्यमन्त्रीले कर्णालीका लागि छुट्याएको कोटाबाट केन्द्रिय सदस्यमा उम्मेदवारी दिए । तर, उनी पराजित बने । कतिपय सक्षम र पहुँचवाला महिलाहरु पनि महिला खुल्लामा मात्रै आफ्नो उम्मेदवारी सिमित बनाउन पुगे । प्रधानमन्त्रीपत्नी आरजु देउवा पनि महिला खुल्लातर्फबाट उम्मेदवारी दिएर विजयी भइन् । खुल्लातर्फ ३५ जनामा ९९ सय जनाले उम्मेदवारी दिएकोमा एक जना पनि महिलाको नाम देखिएन ।