नयाँदिल्ली । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकको गुनासो सुनुवाइ नगरेमा अब भारतीय उपभोक्ताले भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई) को ओम्बड्सम्यानमा उजुरी गरेर ३३ लाख भारतीय रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति माग गर्न सक्ने भएका छन्।
उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी संस्था उपभोक्ता पञ्चायतका अनुसार आरबीआईले १ जुलाई २०२६ देखि लागू गरेको ‘रिजर्भ बैंक–इन्टिग्रेटेड ओम्बड्सम्यान स्किम, २०२६’ ले बैंकिङ सेवामा समस्या भोगेका ग्राहकलाई निःशुल्क गुनासो सुनुवाइको व्यवस्था गरेको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेवा कमजोरीका कारण ग्राहकलाई भएको प्रमाणित आर्थिक क्षतिबापत अधिकतम ३० लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति दिन सकिनेछ। त्यस्तै, गुनासो समाधानमा भएको ढिलाइ, समयको नोक्सानी, खर्च, हैरानी तथा मानसिक पीडाबापत थप तीन लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति दिन सकिने व्यवस्था छ। यसरी कुल ३३ लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने अधिकार ओम्बड्सम्यानलाई दिइएको छ।
बैंक खाता, ऋण सेवा, क्रेडिट कार्ड, डिजिटल भुक्तानी, गलत शुल्क असुली, कारोबारसम्बन्धी विवाद तथा क्रेडिट सूचना सेवामा देखिएका समस्यालाई यस व्यवस्थाले समेट्न सक्छ।
उजुरी गर्नुअघि ग्राहकले सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाको आधिकारिक गुनासो सुनुवाइ संयन्त्रमा निवेदन दिनुपर्नेछ। बैंकले उजुरी पूर्ण वा आंशिक रूपमा अस्वीकार गरेमा वा ३० दिनभित्र जवाफ नदिएमा आरबीआईमा जान सकिनेछ।
यसका लागि ग्राहकले आरबीआईको आधिकारिक गुनासो व्यवस्थापन पोर्टलमार्फत अनलाइन उजुरी दिन सक्छन्। उजुरीसँगै कारोबार विवरण, बैंकसँग भएको पत्राचार, उजुरी नम्बर र आर्थिक क्षति पुष्टि गर्ने कागजातसमेत पेस गर्नुपर्नेछ।
आरबीआईले उजुरीको प्रकृति, प्रमाण र सम्बन्धित वित्तीय संस्थाको जवाफका आधारमा निर्णय गर्नेछ। ओम्बड्सम्यानको निर्णय चित्त नबुझेमा निर्धारित सर्तअनुसार ३० दिनभित्र पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्था पनि छ।
उपभोक्ता पञ्चायतले बैंकिङ सेवामा समस्या भोग्ने ग्राहकलाई आफ्नो अधिकारबारे सचेत रहन र गुनासो तथा कारोबारका प्रमाण सुरक्षित राख्न आग्रह गरेको छ।
