पूर्वकानुन मन्त्री गोविन्द शर्मा बन्दीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरूद्ध लागेको महाअभियोग निष्क्रिय भएको भन्दै संसदका अधिकारीले लेखेको पत्र संविधान र कानुनसम्मत नभएको बताएका छन्।
प्रधानन्यायाधीश राणाले आफूविरूद्धको महाअभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको पत्र आएको भन्दै बुधबार सर्वोच्च अदालत जाने बताएपछि उत्पन्न विवादमा शर्माले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्।
‘कुनै अधिकारीले कानुन र संविधानविपरीत लेखेको पत्र राज्यका निकायहरूले मान्नुपर्छ भन्ने जरूरी छैन। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरूद्ध लागेको महाअभियोग प्रस्ताव सार्वभौम संसदको सम्पत्ति हो। त्यसमा निर्णय गर्ने पनि संसदले नै हो,’ उनले भने ।
संसदको विषयमा संसद सचिवालय र कर्मचारीले निर्णय गर्न नपाउने उनले बताए। संविधानले महाअभियोग लगाउने पास वा फेल गर्ने अधिकार संसदलाई दिएको उनको भनाइ छ।