काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चासोपछि सूचना वर्गीकरण समितिले ८७ प्रकारका नीतिगत विषय गोप्य राख्ने गरी गरेको सूचनाको वर्गीकरण तत्काल कार्यान्वयन नहुने भएको छ । उक्त निर्णयले संविधान र सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको व्यवस्थामा असर गर्ने भन्दै विवाद भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरोकारवालसँगको छलफलमा यो निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने बताएका छन् । मुख्य सचिव शंकरदाश बैरागीको नेतृत्वमा रहेको समितिले सूचना वर्गीकरण गर्दा कतिपय नीतिगत विषयलाई पनि गोप्य सूचनामा वर्गीकरण गरेको भन्दै विरोध सुरु भएको थियो ।

Comments

  • हेलोखबरमा प्रकाशित कुनै पनि सामग्रीबारे केही गुनासो तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउन सक्नुहुनेछ । धन्यवाद ।