काठमाडौँ । नेपाल आयल निगमले अमलेखगन्जमा निर्माण गर्न लागेको ‘इन्धन भण्डारण ट्यांकी’को ठेक्कामा अनियमितता आशंका गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले छानबिन थालेका छन् ।

१० हजार किलोलिटर इन्धन भण्डारण क्षमताको ट्यांकी निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रतिस्पर्धा नगराएको, निश्चित कम्पनीका लागि अनुकूल हुने गरी मापदण्ड बनाएर ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको र बढी लागतमा सम्झौता गरेका विषयमा छानबिन थालिएको हो । ‘विभिन्न क्षेत्रबाट प्राप्त सूचनाका आधारमा अख्तियारले छानबिन सुरु गरेको हो । यसबारे अख्तियारले छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो,’ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्रोतले भन्यो ।

आयोगको उक्त निर्देशनपछि मन्त्रालयकी सहसचिव राधिका अर्यालको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो । समिति सदस्यहरूमा मन्त्रालयको कानुन तथा फैसला शाखाका बालकृष्ण निरौला, आपूर्ति नीति तथा नियमन शाखाकी उपसचिव उर्मिला केसी र शाखा अधिकृत चन्द्रिका पण्डित छन् । समितिले निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेश थानी तथा ठेक्का प्रक्रियामा संलग्न अधिकारीमाथि बयान लिएर प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।

‘इन्धन भण्डारण ट्यांकीका सम्बन्धमा प्रतिवेदन बनाएर मन्त्रालयमा पेस गरिसकेका छौं । प्रतिवेदन मन्त्रालयबाट अख्तियार पुगेको होला,’ सहसचिव अर्यालले भनिन् । निगमले ९० दिनलाई पुग्ने इन्धन भण्डारणका लागि अमलेखगन्जमा १० हजार किलोलिटरका दुई भण्डारण ट्यांकी बनाउन लागेको छ । जसमा ५ हजार किलोलिटर पेट्रोल र ५ हजार किलोलिटर डिजेल मौज्दात हुने दाबी गरिएको छ । यी दुई ट्यांकी निर्माणका लागि करिब ८० करोडको लागत अनुमान गरी ०७९ असोजमा टेन्डर आह्वान भएको थियो । रेलिगेर कन्स्ट्रक्सन प्रालि र समानान्तर निर्माण सेवाले ट्यांकी बनाउन प्र्रस्ताव गरेका थिए ।

रेलिगेरले ७८ करोड ४५ लाख र समानान्तरले करिब ८८ करोडको कबोल गरेको निगमका मधेस प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख प्रदीप यादवले जनाए । कम रकम कबोल गर्ने रेलिगेरलाई कात्तिक २८ मा निगमले छनोट गरेको थियो । निगमले मंसिर २९ मा शिलान्यास गरेर निर्माण प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ । तर ठेकेदार कम्पनी छनोट तथा सम्झौताबारे प्रश्न उठेपछि अख्यिारले छानबिन बढाएको हो । यसबारे छानबिन गर्न अख्तियारले गत मंसिर २० मा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

निर्देशनपछि तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले मंसिर २८ मा छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेका थिए । ‘समानान्तर निर्माण सेवा र रेलिगेर कन्स्ट्रक्सन प्रालि आपसमा मिलेर काम गर्ने कम्पनी हुन्,’ छानबिनमा संलग्न एक अधिकारी भन्छन्, ‘उनीहरूबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गराएर ठेक्का सुम्पिनु मिलेमेतोको प्रमुख आधार हो ।’ समानान्तरका सञ्चालक अच्युत खरेल हुन् । उनी कांग्रेसनिकट व्यवसायी हुन् । रेलिगेरका सञ्चालक शेरबहादुर केसी हुन् । यी दुई ठेकेदार कम्पनीले विभिन्न ठाउँमा साझेदारीमा काम गर्दै आएका छन् ।

Comments

  • हेलोखबरमा प्रकाशित कुनै पनि सामग्रीबारे केही गुनासो तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउन सक्नुहुनेछ । धन्यवाद ।