काठमाडौं । राजधानीको मिनभवनस्थित सरकारी मातहतका निजामती कर्मचारी अस्पतालमा टेण्डर प्रक्रियामार्फत जीवनरक्षक मेरो पेनम इन्जेकशसंगै एन्टिवायोटिक लगायतका थप विभिन्न प्रकारका औषधि सप्लाइमा सेटिङ्ग सहितको आर्थिक अनियमितता भएको पाइएको छ ।
औषधिसप्लाइका लागि अस्पताल प्रशासनले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ अनुसार गरेको करिव ८ करोड लागतको टेण्डर आव्हानको सूचना मुताविक औषधि सप्लाइका लागि दर्जनौ ग्कामब , Usfda , EuGmp र WhoGmp सर्टिफाइ रहेको औषधि कम्पनीले औषधि सप्लाइको लागि सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुरुप आवेदन गरे पनि सूचना प्रकाशित भएको करिव ३ महिनापछि वोलपत्र स्वीकृतीको सूचना सार्वजनिक गर्दै ड्रग थेरापिटिकल कमिटी सम्वद्ध अधिकारीसंग आर्थिक सेटिङ्ग मिलेका १६ वटा औषधि सप्लाइ कम्पनीको नामावली स्वीकृत गरेको अस्पताल सम्वद्ध उच्च स्रोतले जनाएको छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ अनुसार घट्दो दररेटमा गुणस्तरसहितको औषधि सप्लाइको वोलपत्र स्वीकृत गर्नुपर्नेमा ड्रग थेरापिटिकल कमिटी अर्थात डिटिसीको सिफारिस भन्दै सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित आफु निकटका सप्लाइकर्तालाइ आर्थिक सेटिङ्ग सहित भागशान्तिका लागि लोकस्ट वन, लोकस्ट टु र लोकस्ट थ्रिको अवधारणामा सिभिल अस्पतालले टेण्डरको आशयपत्र सार्वजनिक गरेपछि पछिल्लो समय औषधि सप्लाइ गर्ने कम्पनीकै तर्फबाट सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालय र सिभिल अस्पताल प्रशासन संगै अख्तियार दुरुपयोगअनुसन्धान आयोग लगायतका निमयक निकायमा डिटिसीको निर्णय बदनियत भएको आशय सहितको उजुरी दर्ता भएको अस्पताल सम्वद्ध उच्च स्रोतले जनाएको छ ।
औषधि सप्लाइको स्वीकृति प्राप्त गरेका कम्पनीमध्ये केहि कम्पनीले आफुले सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार टेण्डर राख्दा समेत लोकस्ट वन, लोकस्ट टु र लोकस्ट थ्रि को नाममा सेटिङ्ग सहित महंगो मूल्यका मेरो पेनम इन्जेक्शन स्वीकृत गर्दै कम मूल्यको आफ्नो कम्पनीको मेरो पेनम इन्जेक्शन स्वीकृत नगरेको दावी गरेका छन ।
समाचार स्रोतकाअनुसार अस्पताल फार्मेसी प्रयोजनका लागि अस्पतालका निर्देशक एवम् डिटिसी कमिटीका प्रमुख डा विधाननिधि पौडेल नेतृत्वको ड्रग थेरापिटिकल कमिटीको सिफारिसमा क्रमस औषधि सप्लाइको लागि आवेदन दिएका कम्पनी मध्ये एशियन फर्मास्यिूटिकल्सलाई ९२ प्रकारका,यतिकेम डिष्टिब्युटर्सलाइ ६८ प्रकारका औषधि,एक्सादीप फर्मा डिष्ट्रीब्यूटर्सलाइ ८ प्रकारका औषधि, नेशनल हेल्थकेयर प्रालिलाइ २१ प्रकारका,डिकेम फर्मास्यिूटिकल्सलाइ २६प्रकारका, आरएस फर्मास्यिूटिकल्स इन्टरप्राइजेजलाइ १३ प्रकारकार, ब्लुमुन मेडिटिच फर्मालाइ ७१ प्रकारका, ग्रोटेक्स फार्मेसीलाइ ९२ प्रकारका , टिआर सप्लाइ प्रालिलाइ १२ प्रकारका,कर्ण मेडिसिन डिष्ट्रीब्यूटर्स सप्लाएरलाइ १३३ प्रकारका ,फल्कोन हेल्थकेयर प्रालिलाइ ४६ प्रकारका, इलिमेन्ट मेडिसिन सप्लाएरलाइ ५३ प्रकारका जिवनजल फार्मेसीलाइ ४२,जयमा मेडिकललाइ ५४,सर्जिमेर्ड डिष्ट्रीब्यूटर्सलाइ १०४ र फर्माकोन मेडिसेललाइ ८० प्रकारका औषधि सप्लाइ गर्ने गरि वोलपत्र स्वीकृत गरिएको छ।
त्यस्तै सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार ग्क्ँम्ब्, भ्ग्न्ःए र ध्जयन्mउ सर्टिफाइ रहेका औषधि सप्लाइ कम्पनीबाट सस्तो मूल्यमा उच्चकोटीको औषधि खरिद गर्नुपर्नेमा ठिक त्यस विपरित कमिससनको चक्करमा महंगो दररेटमा औषधि खरिदका लागि डा पौडेल नेतृत्वको ड्रग थेरापिटिकल कमिटीले लोकस्ट वन, लोकस्ट टु र लोकस्ट थ्रिको अवधारणामा औषधि खरिद गरेको स्रोतले जनाएको छ।
अस्पताल स्रोतका अनुसार डा पौडेलले वोलपत्र स्वीकृत गरेका औषधि सप्लाइको टेण्डरमध्ये नेपालमा वार्षिक करिव २ सय करोडको औषधि सप्लाइ गर्ने भारती कम्पनी सन फर्मा सम्वद्ध ब्लुमुन मेडिटिच फर्मालाइ विशेष प्राथमकिरण गर्दै अन्य कम्पनीको तुलनामा महंगा औषधिको सप्लाइ स्वीकृती दिएको जनाएको छ । त्यस्तै डिटिसी कमिटीका प्रमुख डा पौडेल केहि हप्ता अघि सनफर्माको प्रायोजनमा भारत भ्रमणमा समेत गएको जनाएको छ ।
आइसियुका विरामीलाइ प्रयोग गर्ने मेरोपेनम इन्जेक्शनको गुणस्तरमा कुनै सम्झौता हुनुहुन्न । तर सिभिल अस्पतालमा आर्थिक कमिसनको चलखेलमा औषधि सप्लाइको वोलपत्र स्वीकृत गर्ने क्रममा युएसएफडिए संगै युरोपेनम जिएमपी र डब्लुएचओले प्रमाण्ति गरेको कम मूल्यको औषधि भन्दा बढि मूल्यको औषधि सप्लाइ स्वीकृत गर्दै ठूलै चलखेल भएको स्रोतको दावी गरेको छ ।
स्मरण रहोस मेरो पेनम इन्जेक्शन बार्षीक रुपमा सिभिल अस्पतालमा ४० देखि ५० हजार भाइल खपत हुनेगर्छ। त्यस्तै कमिसनको चक्करमा महंगो मुल्यमा खरीद गरिएका औषधि बीरामीले पनि महंगैमा खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता रहन्छ ।
निजामती कर्मचारी अस्पतालको औषधि टेण्डर प्रक्रियाको प्रसंगमा सार्वजनिक वोलपत्रको आशय पत्रको सूची विरुद्ध परेको उजुरी अनुसार राम्रो र गुणस्तर सहितको औषधि भन्दा सप्लाइ कम्पनीेको आर्थिक नजराना सेटिङ्गमा भएको दावी सहित घट्दो मूल्यमा गुणस्तरिय औषधि सप्लाइ हुनु पर्नेमा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको वर्खिलाप आफु निकटका सप्लाइकर्तालाइ लोकस्ट वन, लोकस्ट टु र लोकस्ट थ्रिको अवधारणामा स्वीकृत गरेको वोलपत्र सम्बन्धी नियमक निकायले सुक्ष्म छानविन गर्ने हो भने डिटिसी कमिटीको नाममा सिभिल अस्पतालमा भएको आर्थिक चलखेल छताछुल्ल हुने स्रोतले जनाएकोछ । यसप्रसंगमा डा पौडेललाइ टेलिफोन सम्पर्क गर्दा उहाँ मिटिङ्गमा रहेको भन्दै कुनै जानकारी दिन चाहेनन ।
सरकारी मातहतकै अस्पतालमा आर्थिक सेटिङ्गमा औषधि खरिद गर्ने प्रवृतिका कारण व्यक्तिलाइ लाभ राज्यलाइ आर्थिक भार निकै बढ्ने गरेको सरोकारवालाहरुको जनाउ संगै मुलुकको प्रचलित सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुरुप हुनुपर्नेमा ठिक त्यस विपरित आर्थिक अनियमितताका योजनावद्ध घटनाक्रमले प्रशय पाउँदै गर्दा समेत विभागीय मन्त्रालयका सम्वद्ध अधिकारी समेत तैँ चुप मै चुप रहनु थप संसयको प्रसंग बनेको छ ।