काठमाडौं । एक लाखभन्दा बढी प्रयोगकर्ता भएका सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक, एक्स (ट्विटर), इन्स्टा, युट्युब आदी) अनिवार्य रूपमा दर्ता गर्नुपर्ने भएको छ । दर्ता नगरी सञ्चालन गरेमा सरकारले २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गराउने तयारी गरेको छ ।
सरकारले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक तयार पारेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोग तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदाउपर रायसुझाव माग गरेको छ । सोही विधेयकमा यस्तो व्यवस्था समेत राखिएको हो ।
व्यवस्थापन केन्द्र र सम्बद्ध निकायले हटाउन निर्देशन दिएका सामग्री प्लाटफर्म सञ्चालकले हटाउनुपर्ने र त्यसो नगरेमा सञ्चार मन्त्रालयले पटकैपिच्छे १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने मस्यौदामा समावेश छ ।
‘साइबर बुलिङ’ गर्ने, फेक आईडी बनाउने, अफवाह फैलाउने, महिलालाई धम्क्याउनेजस्ता सामग्री प्रकाशन, प्रसारण वा सेयर गरेमा पाँच लाख रुपैयाँसम्मको जरिवानाको प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।