काठमाडौँ — ०७२ मंसिरयता जारी भएका १ लाख ‘इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स’ (सवारी चालक अनुमतिपत्र) शंकास्पद पाएपछि सबैको चासो छ– अब सरकारले यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छ ? सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन तथा नियमावलीमा भएको कानुनी व्यवस्था पूरा नगरी गलत तरिकाबाट ‘इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स’ प्रणालीमा चलखेल गरी सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी भएको पाइएपछि यससम्बन्धी छानबिन गरिएको थियो ।
सवारी चालक अनुमतिपत्र नम्बर क्रमिक रूपमा जारी नभई शंकास्पद देखिएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ । विभागका प्रविधि निर्देशक मुकेश रेग्मीको संयोजकत्वमा गठित समितिले जारी १ लाख २ हजार ७ सय ११ वटा लाइसेन्स शंकास्पद रहेको निष्कर्ष निकालेको हो ।
‘इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स’ प्रणालीमा इन्ट्री भइसकेका शंकास्पद विवरण पहिचान गरी उक्त सम्बन्धमा उपयुक्त कारबाही एवं सुधारका लागि सिफारिस गर्न भन्दै विभागले गत मंसिर २१ मा ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । प्रतिवेदनअनुसार एपीपी तथ्यांकका रूपमा प्रणालीमा भण्डारण भई बायोमेट्रिक विवरण लिन बाँकी ६१ वटा विवरणलाई प्रणालीबाट खारेज गर्न विभागलाई सिफारिस गरेको छ ।
‘माइग्रेटेड एप’ का रूपमा प्रणालीमा भण्डारण भएका तर ड्राइभिङ लाइसेन्स एन्ड रजिस्ट्रेसन सिस्टम एवं इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स एन्ड भेहिकल रजिस्ट्रेसन प्रणालीमा एप्लिकेन्ट आईडी समान नरहेका बायोमेट्रिक लिन बाँकी १५ हजार ६ सय १५ विवरण तत्काल प्रणालीबाट खारेज गर्न विभागसमक्ष समितिले सिफारिस गरेको छ । इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स एन्ड भेहिकल रजिस्ट्रेसन प्रणालीमा पेपर कार्ड विवरणका रूपमा इन्ट्री भई ड्राइभिङ लाइसेन्स एन्ड रजिस्ट्रेसन प्रणालीमा लाइसेन्स नम्बर फेला नपरेका र बायोमेट्रिक लिन बाँकी २ हजार २ वटा विवरण खारेज गर्न पनि समितिले विभागमा सिफारिस गरेको छ । कान्तिपुरबाट