काठमाडौं । गिरीबन्धु टी स्टेट्ससम्बन्धी फैसला कार्यान्वयन नगरेर अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कारबाही गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा अदालतको अवहेलनासम्बन्धी निवेदन दर्ता भएको छ ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले गिरीबन्धुको मुद्दामा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासबाट जारी भएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयन नभएको र फैसला कार्यान्वयनमा उल्टै अवरोध भएको दाबीसहित अवहेलनाको निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।
२४ माघ २०८० मा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गिरीबन्धु सम्बन्धी मुद्दाको फैसला गरेको थियो । त्यतिबेला सर्वोच्च अदालतले जग्गासँग सम्बन्धित तीनवटा आदेश जारी गरेको थियो ।
आदेशमा त्यतिबेला हदबन्दी छुटमा दिइएको जग्गाको उपयोगको अवस्था पत्ता लगाउने, प्रयोग नभएको वा अन्य प्रयोजनमा उपयोग भएको जग्गा तत्काल सरकारको नाममा ल्याउने लगायतको आदेश गरेको थियो ।