काठमाडौँ । बागलुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडियाे) कुमान सिंह गुरूङ बिहीबार बिहान सिडियाेकाे भुमिकामा काम गरिरहेका थिए । तर, बेलुकी फर्कने बेला उनी निलम्बनमा परे ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–७ खरेहामा निर्माणाधीन ज्येष्ठ नागरिक भवन निर्माणमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै उनीसहित चार जनाविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेसँगै उनकाे सिडियाेकाे भुमिका खाेसियाे भने उनी निलम्बनमा परेका हुन् । भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा दायर हुँदा स्वत निलम्बित हुने व्यवस्था छ ।
आयोगका अनुसार संघीय सरकारको विशेष अनुदान कार्यक्रमअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा विनियोजित बजेटबाट भवन निर्माणको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। ठेक्का सम्झौताअनुसार तोकिएको समयमै काम सम्पन्न नगरेको, काम अगाडि नै नबढाएको तथा गुणस्तरहीन निर्माण भएको पाइएको छ।
दुई पटक गरी रु. २१,७६,००० पेस्की भुक्तानी गरिएकाे, समयमै काम नभएपछि बैंक जमानत जफत गर्नुपर्ने कानुनी प्रक्रिया पालना नगरिएकाे, पुरानो ठेक्का रद्द नगरी फेरि नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा गई दोहोरो दायित्व सिर्जना गरिएकाे अख्तियारले जनाएकाे छ ।
पहिलो बिलभन्दा बढी रकम पेस्की सहित रु. १२,५६,००६.६९ बढी भुक्तानी गरिएको देखिएकाे पनि अख्तियारले जनाएकाे छ ।
यी सबै काममा नगरपालिकाका जिम्मेवार पदाधिकारी र निर्माण व्यवसायीबीच जानाजानी मिलेमतो भएको अख्तियारको निष्कर्ष छ।
अख्तियारले ब्याजसहित कुल बिगो रु. एक करोड १३ लाख ४४ हजार २१६ रुपैयाँ मागदाबी गरेकाे छ ।
अख्तियारले कुश्मा नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कुमार सिंह गुरूङ, तत्कालीन लेखा अधिकृत कृष्ण प्रसाद शर्मा, तत्कालीन इन्जिनियर आशिष शाक्य, मल्ल कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स तथा सो फर्मका प्रोप्राइटर लाल बहादुर मल्ललाई प्रतिवादी बनाएर आराेपपत्र दायर गरेकाे हाे ।
