काठमाडौँ | नक्सालस्थित पाँचतारे ‘हिल्टन होटल’ मा भएको आगजनी र त्यसपछिको करिब ५ अर्ब रुपैयाँको बिमा दाबीले नेपालको बिमा र पुनर्बिमा क्षेत्रमा विवादसँगै ठुलो हलचल पैदा गरेको छ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा गत भदौ २४ मा उक्त होटलमा आगजनी हुँदा ध्वस्त भएको थियो । त्यहीँ होटलको बीमाको विषय भने विवादित छ । उक्त विवाद बाहिर खासै नआए पनि भित्रभित्रै डढेलो झैं फैलिरहेको छ ।
नियम विपरीत ‘ब्याक-डेट’ पोलिसी जारी गर्न खोजिएको र पुनर्बिमा सम्झौतामा गम्भीर लापरबाही भएको आशंकामा नियामक निकायले सक्रियता बढाएका छन्। बीमा प्राधिकरण स्रोतका अनुसार बीमा सम्बन्धी सबै ओरजिनल कागजात जफत गरिसकिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले पनि उक्त होटलको बीमाकाे विषयमा चासो देखाएपछि प्राधिकरणले अध्ययन गरी अर्थ मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।
यता, प्राधिकरणमा पनि बीमाको विषयलाई लिएर उक्त प्रतिवेदन र अब के गर्ने भनेर बोर्ड बैठकमा समेत छलफल सुरु भएकाे छ ।
घटनाको पृष्ठभूमि
गत भदौ २४ गते प्रदर्शनका क्रममा हिल्टन होटलमा आगजनी भएको थियो। उक्त आगजनीबाट होटलको संरचनामा ठुलो क्षति पुगेको भन्दै मुख्य बिमक द ओरिएण्टल इन्स्योरेन्समा दाबी पेश गरिएको थियो। तर, उक्त दाबीको पुनर्बिमा प्रक्रियामा देखिएको प्राविधिक र कानुनी त्रुटिले अहिले यो विषय विवादको चरम उत्कर्षमा पुगेको हाे ।
होटलले अहिलसम्म भुक्तानी पाउन सकेको छैन । यतिसम्म की भुक्तानी पाउने नपाउने विषय समेत विवादित छ भने पाउँदा कहाँबाट र कसरी पाउने भन्ने अहिलेसम्म टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
बीमा प्राधिकरणले गरेको अध्ययनमा पनि ठोस विषय पत्ता लाग्न सकेको छैन । स्राेतका अनुसार प्राधिकरणले अन्य निकाय (अन्य निकाय भन्नाले अर्थ मन्त्रालय/सिआइबी) ले थप अध्ययन र कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव प्राधिकरणले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ ।
विवादका मुख्य तीन पक्ष
१. पुनर्बिमा अस्वीकार: नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले हिल्टन होटलको ‘दङ्गा र आतंकवाद’ (RSMDST) जोखिमको पुनर्बिमा आफूसँग नभएको दाबी गर्दै रकम तिर्न अस्वीकार गरेकाे जनाएकाे छ। कम्पनीले ओरिएण्टल इन्स्योरेन्सले प्रस्ताव मात्र पठाएको तर त्यसलाइ विधिवत स्वीकार नगरिएकोले त्यसको दायित्व आफ्नो नभएको जनाउने गरेको छ ।
२. ‘ब्याक-डेट’ पोलिसीको आशंका: घटना भइसकेपछि बिमा कम्पनी र ब्रोकर मिलेर पुरानै मिति देखाएर कागजात मिलाउन खोजेको दाबी गरिएको छ। प्राधिकरणले भने सक्कली कागजात नै जफत भईसकेकाले त्यसो नभएको हुन सक्ने जनाएको छ ।
३. नियमको उल्लंघन: नेपालको नियम अनुसार यस्ता ठुला भौतिक संरचनाको बिमा गर्दा अनिवार्य रूपमा स्वदेशी पुनर्बिमा पुलमा सहभागी गराउनुपर्छ। तर, यस प्रकरणमा हिमालयन र नेपाल रि दुवैले भुक्तानीमा अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।
इन्स्योरेन्स नै डुब्ने खतरा
यो बीमाको विषयमा व्यापारिक घरानाकाे स्वार्थ पनि लुकेको बताइन्छ । द ओरिएण्टल इन्स्योरेन्स वा नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी वा हिमालयन मध्ये एउटैले मात्र दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने स्थितिमा ५ अर्बमाथिको भुक्तानी गर्दा कम्पनी नै टाट पल्टने खतरा समेत बढेर गएको छ । पुनर्बिमा नगरेको अवस्थामा ओरिएण्टल इन्स्योरेन्स एक्लैले यो भुक्तानी दिनुपर्ने अवस्था आउँदा उक्त कम्पनी टाट पल्टिने स्थिति आएको छ ।
विवादकै बिचमा हिल्टनले प्रिमियम नतिरेको विषय पनि चर्चामा आएको छ । नियामक निकाय प्राधिकरणले भने हिल्टनकाे विषयमा अनुसन्धान भइरहेकाले अहिले बोल्न नमिल्ने बताएको छ । प्राधिकरणका सुचना अधिकारी पूर्ण बहादुर थापाले यो विषयमा अनुसन्धान भइरहेकोले अनुसन्धान सकिएपछि मात्र यसका विषयमा भन्न सकिने बताए ।
होटल क्षेत्रमा परेको असर
८ अर्ब भन्दा बढी लगानी भएको होटलको बिमा जम्मा ५ देखि ६ अर्बको मात्र गरिएको पाइएपछि ‘अन्डर-इन्स्योरेन्स’ (न्यून बिमा) को समस्या पनि सतहमा आएको छ। यसले गर्दा होटलले दाबी गरेजति सबै रकम नपाउने निश्चित प्रायः छ, जसले वैदेशिक लगानी र पर्यटन क्षेत्रमा नकारात्मक सन्देश जाने डर पैदा गरेको छ।
प्राधिकरणमाथि पनि प्रश्न
हिल्टनको बीमा विवाद चुलिएको बेला नियामक निकाय बीमा प्राधिकरणमाथि पनि प्रश्न उठेको छ । कुनै इन्स्योरेन्स वा पुनर्बिमा कम्पनीले ५ अर्बमाथिको दायित्व बहन गर्न सक्ने/नसक्ने अवस्था आँकलन नै नगरी अनुमति दिएको भन्दै प्राधिकरणमाथि प्रश्न उठेको हो ।
‘कुनै कम्पनीले ५ अर्बमाथिको दायित्व बहन गर्न सक्छ कि सक्दैन ? यो त नियामक निकाय प्राधिकरणले हेर्नुपर्ने हो । यस्ता विषयमा ख्यालै नगरी बिमाको अनुमति दिँदा भोलि कम्पनी डुब्न सक्छ, पब्लिकको पैसा डुब्छ, त्यतिबेला प्राधिकरणले जिम्मा लिन सक्छ त ?’ एक इन्स्योरेन्सका सिइओले भने, ‘यो नियामक निकायले दिनुपर्ने जवाफ हो । यसमा प्राधिकरणको पनि कमजोरी छ ।’
