काठमाडौं । कंग्रेसलगायत दलहरुले हल्लाउन समेत नसकेको नरेन्द्र मोदी सरकार अन्ततः सडकमा निस्किएका युवाहरुसँग भने पछाडी हट्न बाध्य भएको छ । प्रदर्शनकारी युवाहरुको सबैभन्दा ठूलो माग शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा थियो । युवाहरुको प्रदर्शनले उनी पदमा टिक्न सकेनन् । उनले राजीनामा दिएका छन् ।
प्रश्नपत्र बाहिरिएको विषयलाई लिएर सीजेपीले गत एक महिनादेखि उनको राजीनामाको मागसहित प्रदर्शन गर्दै आएको छ।
सामाजिक सञ्जालबाट जन्मिएको भारतमा कक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी) ले यो प्रदर्शनको अगुवाई र नेतृत्व गरेको थियो । सीजेपी०ले केन्द्र सरकारले उसका बाँकी मागहरू पनि स्वीकार गरेको जनाउँदै आन्दोलन युवाहरुलाई घर फर्कन अपिल गरेको छ ।
तेस्रो चरणको वार्तापछि सीजेपीका प्रवक्ताद्वय सौरभ दास र आशुतोष राङ्का तथा केन्द्रीय मन्त्रीहरू जेपी नड्डा र जितेन्द्र सिंहले एउटा संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमार्फत् सरकारले सीजेपीका मागहरु स्वीकार गरेको जनाएका छन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा सौरभ दासले आफूहरूका सबै माग केन्द्र सरकारले स्वीकार गरेको बताउँदै आन्दोलनकारीहरूलाई घर फर्कन आग्रह गरे। सरकारले दिल्लीमा मात्र नभई देशभरि दर्ता गरिएका एफआईआरहरू फिर्ता लिन सहमति जनाएको छ। एक करोड भारु क्षतिपूर्ति दिने सम्बन्धमा पनि सहमति भएको जनाइएको छ ।
झन्डै चार साता अनशन बसेका अभियानकर्मी सोनम वाङ्चुकले शिक्षामन्त्रीको राजीनामाको स्वागत गरेका छन्। धर्मेन्द्र प्रधानले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो राजीनामाबारे जानकारी दिएपछि सीजेपीले त्यसको स्वागत गरेको छ। तर उक्त समूहका संस्थापकले आफूहरूको लडाइँ अन्त्य भइनसकेको बताएका छन्।
