काठमाडौं । मलेसियामा नेपाली श्रमिक पठाउने प्रक्रियामा सीमित वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्था मात्रै सहभागी हुन पाउने गरी २५ वटा मेनपावर कम्पनी छनोट गरिएको विषयले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा तरंग ल्याएको छ।
मलेसियाको वैदेशिक श्रमिक व्यवस्थापनसम्बन्धी संयन्त्र Foreign Workers Centralized Management System (FWCMS) अन्तर्गत नेपालबाट श्रमिक पठाउन छनोट गरिएको भन्दै २५ वटा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थाको नाम सार्वजनिक भएको हो।
FWCMS को वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिएको सूचीअनुसार नेपालबाट मलेसिया कामदार पठाउने प्रक्रियामा समावेश भएका भनिएका २५ मेनपावर कम्पनीमा फ्रन्टलाइन रिक्रुटमेन्ट, लाल धनुष इन्टरनेसनल सर्भिस, नेपाल प्लेसमेन्ट एजेन्सी, द रिभर ओभरसिज र एशिया लिंक सर्भिसेज रहेका छन्।
सूचीमा रहेका अन्य कम्पनीमा मोन्टाज ओभरसिज, नेपाल एचआर सोलुसन, स्काई पावर इन्टरनेसनल सर्भिसेस, ट्रस्ट नेपाल ओभरसिज, एक्सेस पार्टनर्स, ह्वाइट हर्स इन्टरनेसनल र ट्रान्स एसिया इन्टिग्रेट सर्भिसेस छन्।
त्यस्तै बी.एम. ओभरसिज, इन्डो अरब म्यानपावर, सम्योग ओभरसिज, ट्यालेन्ट ओभरसिज सर्भिसेस, वाइड स्पेस इन्टरनेसनल, खोजी रिक्रुटमेन्ट सर्भिसेस र ए.एन.एस. एसोसिएट्स पनि सूचीमा छन्।
सूचीमा अल–हयात म्यानेजमेन्ट सिस्टम, अल स्किल्स इन्टरनेसनल ह्युमन रिसोर्सेस, बिलिभेबल ओभरसिज, डी स्क्वायर्ड ग्रुप, डीडी ह्युमन रिसोर्सेस ग्रुप र प्यारामाउन्ट इम्प्लोयमेन्ट कन्सल्टेन्सी पनि रहेका छन्।
द रिभर ओभरसिजको आपत्ति
तर सूचीमा आफ्नो नाम समावेश भएको विषयमा द रिभर ओभरसिजका अध्यक्ष रघुनाथ पुरीले नै असहमति जनाएका छन्।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका सल्लाहकारसमेत रहेका पुरीले वक्तव्य जारी गर्दै FWCMS अन्तर्गत सार्वजनिक गरिएको सीमित सूचीकरण प्रक्रियामा आफ्नो वा आफ्नो संस्थाको कुनै संलग्नता, सहमति वा समर्थन नरहेको स्पष्ट पारेका छन्।
उनले सीमित संख्याका म्यानपावर कम्पनीलाई मात्र छनोट गरेर अन्य योग्य व्यवसायी संस्थालाई प्रक्रियाबाट बाहिर राख्ने व्यवस्था वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको स्वस्थ, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीको हितमा नरहेको बताएका छन्।
पुरीका अनुसार मलेसिया नेपाली श्रमिकका लागि महत्वपूर्ण वैदेशिक रोजगार गन्तव्य भएकाले त्यहाँ कामदार पठाउने अवसर निश्चित व्यवसायीको समूहमा मात्र सीमित गर्नु उचित हुँदैन।
उनले नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको कानून, नीति र मापदण्ड पूरा गर्ने सबै योग्य वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थालाई समान अवसर दिनुपर्ने माग गरेका छन्।
के अब २५ मेनपावरले मात्र मलेसिया कामदार पठाउन पाउने हुन् ?
यही विषय अहिले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा मुख्य चासोको विषय बनेको छ।
FWCMS को वेबसाइटमा २५ वटा नेपाली म्यानपावरको नाम सार्वजनिक भएको भए पनि त्यसको आधारमा नेपाल सरकारले कानुनी रूपमा अब यी २५ संस्थाले मात्र मलेसिया कामदार पठाउन पाउने अन्तिम व्यवस्था गरेको हो वा होइन भन्ने विषय स्पष्ट हुन बाँकी छ।
यदि सीमित कम्पनीलाई मात्र मलेसिया कामदार पठाउने अधिकार दिने व्यवस्था कार्यान्वयन भयो भने त्यसले नेपालको वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र एकाधिकारसम्बन्धी प्रश्न उठाउन सक्छ।
विशेषगरी मलेसिया नेपाली श्रमिकको महत्वपूर्ण गन्तव्य भएकाले त्यहाँ जाने रोजगारीमा सीमित व्यवसायीको पहुँच कायम हुने हो भने त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव हजारौँ श्रमिक र वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा पर्न सक्छ।
द रिभर ओभरसिजका अध्यक्ष पुरीले पनि सीमित संस्थालाई मात्र अवसर दिँदा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र एकाधिकारको अवस्था सिर्जना हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
अब श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले FWCMS को यो सूचीकरणको वास्तविक अवस्था, छनोटको आधार र यसको कानुनी प्रभावबारे स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिएको छ।
विशेषगरी यी २५ संस्था मात्रै मलेसिया कामदार पठाउन पाउने हुन् कि FWCMS को कुनै प्राविधिक/व्यवस्थापकीय सूची मात्रै हो, भन्ने प्रश्नको आधिकारिक जवाफ आउन बाँकी छ।
त्यसैले अहिले सार्वजनिक भएको २५ कम्पनीको सूचीलाई आधार बनाएर ‘अब २५ मेनपावरले मात्रै मलेसिया कामदार पठाउन पाउने’ निष्कर्षमा पुग्नुअघि सम्बन्धित सरकारी निकायको आधिकारिक धारणा पनि आवश्यक देखिएकाे छ ।
