सरकारले गत मङ्सिर १४ गते सो प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गरेको थियो भने पुस २४ गते होहल्ला र विरोधका बीच व्यवस्थापिका–संसद् बैठकमा पेस गरेको थियो । विपक्षी दल नेकपा (एमाले) लगायतले संशोधनका विपक्षमा संसद्मा निरन्तर अवरोध गरेकाले त्यसयता त्यसमाथि छलफल हुन सकेको थिएन ।
संशोधनका लागि एक दिन
संसद्ले ‘नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) २०७३’, माथि थप संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउन चाहने सांसदलाई यही फागुन १५ गते कार्यालय समयभित्रको समयसीमा दिएको छ ।
सभामुख ओनसरी घर्तीले संशोधनमाथि संशोधन दर्ता गराउन चाहनेका लागि समय तोकिएको सदनमा जानकारी दिइन्।
यसअघि प्रमुख विपक्षी दल एमालेसहित नौदलीय मोर्चाले आजको बैठकमा ‘मौन विरोध’ गर्ने घोषणा गरेपछि संशोधनका सैद्धान्तिक पक्षमा छलफल सुरु भएको थियो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका तीन सांसदको विरोधका बीच सुरु भएको छलफलमा भाग लिँदै तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले संशोधन प्रस्ताव जनहितका खातिर पारित गर्नैपर्ने बताए ।
संशोधनका सैद्धान्तिक पक्षमाथिको छलफलमा भाग लिने अधिकांश सांसदले राष्ट्रिय एकता, अखण्डताको सुनिश्चितता तथा संविधान सबै नेपालीलाई मान्य होस् र त्यसले देशलाई एकताको सूत्रमा बाँध्न सकोेस् भने । निर्वाचनको वातावरण बनाउन संशोधन ल्याइएको स्पष्ट गर्दै उनीहरूले आपसी छलफल र संवादबाटै विधेयक पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
केही सांसद्ले भने तराई मधेसका जनता तथा थारुका समस्या समाधान संवैधानिक रुपमा नै समाधान गर्नुपर्ने बताए । अबको संशोधन अपूरो नहोस् भन्ने उनीहरूको अभिमत थियो ।
छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयशङ्कर नायकले विपक्षी दलको विश्वास जित्ने प्रयास भइरहेको बताउँदै अनिर्णयको बन्दीका रुपमा फसेको मुलुकलाई समाधान दिन संविधान संशोधन प्रस्ताव गरिएको स्पष्ट गरे । नेपालका सबै वर्ग र क्षेत्रको स्वामित्व सुनिश्चित गर्न र मुलुकलाई आर्थिक सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणको मार्गप्रशस्त गर्ने संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गर्न सबै राजनीतिक दललाई आग्रह उनले गरे ।