काठमाडौँ, २९ असोज । व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकले आर्थिक विधेयक, २०७१ लाई बहुमतले पारित गरेको छ ।

बैठकमा अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले उक्त विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।

यस्तै राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०७१ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि बहुमतले स्वीकृत भएको छ ।

यसैगरी ऋण तथा जमानत (बीसौँ संशोधन) विधेयक, २०७१ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि बैठकले बहुमतले स्वीकृत गरेको छ ।

त्यसअघि उक्त विधेयक फिर्ता लिन नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले माग गरेका थिए ।

यसअघि विधेयकका दफावार छलफलमा भाग लिँदै नेमकिपाका प्रेम सुवालले विप्रेषणबाट प्राप्त रकम सवारीसाधनलगायत विलासिताका सामग्री खरिद गर्दा राज्य कोष क्रमशः रित्तिँदै गएको गुनासो गरे । सोही दलका डिल्लीप्रसाद काफ्लेले साना व्यवसायीलाई पनि कर लगाएर विदेश सामान आयात प्रोत्साहन गरिएकामा आपत्ति जनाए ।

नेकपा(एमाले)का सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डेले मूल्य अभिवृद्धि कर सङ्कलन लक्ष्यअनुरुप नभएको तथा भन्सार दर र मूल्यमा समायोजन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

एकीकृत नेकपा(माओवादी)का रामनारायण बिडारीले कर प्रशासनमा व्यापक अनियमितता बढेको आरोप लगाउँदै त्यो नियन्त्रण गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्छ भने ।

मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक)का गीता क्षेत्रीले आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन सन्तुलित रुपमा गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

Comments

  • हेलोखबरमा प्रकाशित कुनै पनि सामग्रीबारे केही गुनासो तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउन सक्नुहुनेछ । धन्यवाद ।