दिप बहादुर घर्ति
जाजरकोट ११ साउन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत आईतवार राष्ट्रसेवक कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति जाजरकोटले प्रधान मन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय काठमाण्डौंमा ज्ञापन पत्र पेश गरेको छ । नेपाल सरकार तथा मन्त्री परिषदको मिति २०७१÷४÷२९निर्णय अनुसार जाजरकोट जस्तो विकट उच्च पहाडी जिल्लाका सरकारी सेवामा रहेका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुले खाईपाई आएको सुविधा (स्थानिय भत्ता) कटौती गरिएकोमा सम्पूर्ण शिक्षक, कर्मचारीहरुको ध्यानाकर्षण भएको भन्दै ज्ञापन पत्र पेश गरेका हुन ।
जाजरकोट ११ साउन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत आईतवार राष्ट्रसेवक कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति जाजरकोटले प्रधान मन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय काठमाण्डौंमा ज्ञापन पत्र पेश गरेको छ । नेपाल सरकार तथा मन्त्री परिषदको मिति २०७१÷४÷२९निर्णय अनुसार जाजरकोट जस्तो विकट उच्च पहाडी जिल्लाका सरकारी सेवामा रहेका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुले खाईपाई आएको सुविधा (स्थानिय भत्ता) कटौती गरिएकोमा सम्पूर्ण शिक्षक, कर्मचारीहरुको ध्यानाकर्षण भएको भन्दै ज्ञापन पत्र पेश गरेका हुन ।
जिल्लामा क्रियाशिल सम्पूर्ण शिक्षक तथा कर्मचारीहरुका १९ वटा पेशागत संगठनले एउटा संयुक्त संघर्ष समिति गठन गरेर उक्त संघर्ष समितिले आईतवार नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा ज्ञापन पत्र वुझाएको छ । राज बहादुर सिंह संयोजक रहेको संघर्ष समितिले पेश गरेको ज्ञापन पत्रमा आ.व. २०७१÷०७२ को बार्षिक वजेट पश्चात नेपालमा कार्यरत सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको मनोवल बृद्धि गर्न शुरु तलवमानमा १० प्रतिसतस स्थानिय भत्तामा २५ प्रतिसत र फिल्ड भत्तामा ५० प्रतिसतले बृद्धि गरिएको वजेट वक्तब्यमा ब्यक्त गरिता पनि मन्त्री परिषदको निर्णयवाट स्थानिय भत्ता कटौती गरिएको छ भनिएको छ ।
संयुक्त संघर्ष समितिले पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री समक्ष ज्ञापन पत्र पेश गर्ने र हामीले पेश गरेको ज्ञापन पत्र प्रति सरकार गम्भीर नबने सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु चरणबद्ध संघर्षका कार्यक्रम घोषण गरेर संघर्ष उत्रने समितिका संयोजक राज बहादुर सिंहले वताए । उनीले अवको तिन दिन भित्रै संघर्ष समितिको बैठक बसी ठोस निर्णयहरु लिईने पनि उल्लेख गरे ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा बुझाएको ज्ञापन पत्रमा जाजरकोट जिल्लाको भौगलिक अवस्था र विकासका दृष्टिले पनि निकै दुर्गम, पिछडिएको, मानव सुचकाङ्कमा ६९ औं स्थानमा रहेको, यातायात, विद्युत, सुविधा हुन नसकेको, खाद्ये लगाएत उपभोग्य सामानहरुमा आत्म निर्भर हुन नसकेको, कर्मचारी वढुवा प्रयोजनका लागी जिल्लालाई क वर्गमा राखिएको जस्ता विषयहरु ११ वटा वुद्धामा उल्लेख गरिएको छ ।
ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ सरकारको यस्तो कदमवाट कर्मचारीहरु उच्च मनोवलका साथ यस जिल्लामा बसेर काम गर्ने वातावरण सिर्जना नभएको भन्दै जिल्लाको दुरदराजमा वसेर सेवा दिई रहेका शिक्षक कर्मचारी र गाउँ–गाउँमा रहेर दैनिक राज्यको सेवा प्रवाह गरिरहेका स्थानिय निकाय, कर्मचारी, निजामति कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मि, नेपाल प्रहरी लगाएत सम्पूर्ण कर्मचारीहरु काम गर्ने मनोवल खस्केको छ ।
उक्त ज्ञापन पत्रमा जिल्लामा कार्यरत शिक्षक तथा निजामति कर्मचारी लगाएत राष्ट्रसेवकहरुले हाल सम्म खाईपाई आएको स्थानिय भत्ता सुगमका नाममा कटौती गर्ने सरकारी निर्णय तत्काल पिर्ता गरियोस लगाएतका ३ वटा मागहरु राखिएको छ ।
जनतालाई सरकारी सेवा प्रदान गर्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारी नै सरकारको विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिने भएपछि जिल्लाका सेवा ग्रहाई जनताहरु मर्कामा पर्ने भएका छन ।
Comments