काठमाडौं ७ भदौं । सरकारले भूमिहिन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउन विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ । सरकारले भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को सातौं संशोधनमार्फत भूमिहिन दतिललाई एक पटकका लागि जमिन उपलब्ध गराउन लागेको हो ।
सरकारले ऐनको दफा ५२ मा क थप गरेर उपदफा १, २, ३ र ४ मार्फत दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था ल्याउन लागेको हो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले बुधबार संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित भएर कार्यान्वयनमा आएसँगै भूमिहिन दलितले एक पटकका लागि जमिन पाउने भएका हुन् ।
नेपालको संविधानले दलितको हकलाई मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ४० को उपधारा (५) मा राज्यले भूमिहिन दतिललाइ्र्र कानून बमोजिम एक पटक जमीन उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
मौलिक हक अन्तर्गतको जग्गा उपलब्ध गराउने प्रावधानको कार्यान्वयनका लागि सरकारले दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउन आवश्यक कानुन निर्माण गर्न ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
भूमिहिन दलितले कति जमिन पाउने र त्यसको प्रक्रिया के हुने भन्नेबारे भने आयोग तथा कार्यदल गठनमार्फत टुंग्याउने गरी विधेयकको व्यवस्था छ । ‘जग्गा उपलब्ध गराउने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आयोग, समिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्नेछ ।’ विधेयकको ५२ क उपधारा ३ मा उल्लेख छ ।
सरकारले उपलब्ध गराउने जमीन नामसारी र अंशवण्डा बाहेक अन्य प्रक्रियाबाट कसैलाई पनि हक हस्तान्तरण गर्न नपाइने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।