फागुन १० । नेपाली कांग्रेस र सत्ता समर्थनवाला दल एमालेबीच गृह मन्त्रालयको विवादका कारण किचलो उत्पन्न भई मन्त्रीपरिषद् नै विस्तार हुन नसकेपछि मन्त्रीका सबै अधिकार सचिवहरुलाई प्रदान गरिएको छ ।
अब यो सँगै मन्त्री नआउँदासम्म सरकारका सचिवहरुले मन्त्रीसरह नीतिगत निर्णयसमेत गर्न पाउने भएका छन् ।
सचिवहरुलाई मन्त्रालयमा आफैं नीतिगत निर्णय गरेर अन्तिम स्वीकृतिका लागि कुनै पनि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदका लैजानेसम्मको अधिकार दिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । स्रोतका अनुसार पछिल्लोपटक मंगलबार बसेको दुई सदस्यीय मन्त्रिपरिषदको बैठकले अत्यावश्यक निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा सचिवहरुलाई मन्त्रीसरहको अधिकार दिएको खबर नयाँ पत्रिकामा छापिएको छ ।
हाल प्रधानमन्त्रीसहित २६ वटै मन्त्रालयको जिम्मेवारी कोइराला आफैंले लिएका छन् ।
मन्त्रालयले गर्ने नीतिगत निर्णय सचिवले प्रस्ताव तयार गर्ने र मन्त्रीले निर्णय गरेर मन्त्रीले नै मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्ने प्रावधान रहेको छ ।