काठमाडौं, २५  माघ । सरकारले आफूसग गरेको सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै शिक्षण अस्पतालका प्रा. डा. गोविन्द केसी फेरि आमरण अनशनमा बसेका छन् ।

सरकारले चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा नया“ डिन नियुक्ति गर्न दुई साताअघि गरेको प्रतिवद्धता पूरा नगरेपछि डाक्टर केसीले शनिबार अपराह्नदेखि पुनः अनसन सुरु गरेका हुन् ।

  • भोलि मेरा अंगहरुले काम गर्न छाडे भने जस्तोसुकै परिस्थिति आउन सक्छ : केसी
  • बिरामीलाई सेवा दिएर आफ्नो आन्दोलनमा साथ दिन डाक्टरहरुलाई आग्रह

डाक्टर केसीले राष्ट्रपति रामवरण यादव तथा अन्य अधिकारीलाई भेटी आफ्नो माग पूरा गर्न पटक–पटक आग्रह गरेका थिए । सरकारले केसीका माग सुनुवाई नगरेपछि अनसन सुरु गर्न अघि सञ्चारकर्मीहरुस“ग सरकार र त्रिभुवन विश्वविद्यालयाले दुई साताअघि गरेको प्रतिबद्धता पालना गर्न वास्ता नगरेपछि फेरि अनसन बस्न बाध्य हुनु परेको गुनासो पोखेका थिए । केसीले बिरामीलाई सेवा दिएर आफ्नो आन्दोलनमा साथ दिन डाक्टरहरुलाई आग्रह पनि गरेका छन् । बिरामी जा“च्ने काम जारी राख्दै डाक्टरहरुलाई विरोधका कार्यक्रममा पनि गर्नु भनेको भन्दै डाक्टर केसीले आन्दोलनका क्रममा आफू नै असक्त भए त्यसको जिम्मा सरकार र त्रिवि पदाधिकारीले लिनुपर्ने पनि बताएका छन् । धैर्यताको पनि सीमा हुन्छ अनसन सुरु गरेपछि सञ्चारकर्मीस“ग डा. केसीले भनेर्– भोलि मेरा अंगहरुले काम गर्न छाडे भने जस्तोसुकै परिस्थिति आउन सक्छ ।’

वरिष्ठताको आधारमा त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) को डिन नियुक्त गर्नेसहितको सहमतिपछि केसीले माघ १० गते १४ दिन लामो अनशन तोडेका थिए । अनशन तोडेपछि अस्पताल भर्ना भएका केसी पूर्णरुपमा स्वस्थ्य नहु“दै फेरि अनशनमा बसेका हुन् ।

केसीको चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको डिन नियुक्ती विषयमा गरेको यो चौथो अनसन हो । तत्कालीन डीन प्रकाश सायमीको राजीनामा स्वीकृत गर्दै त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले डा. शशि शर्मालाई नियुक्त गरेको भन्दै नियुक्तीको विरोधमा  केसी अनसन बसेका थिए । केसीले आइओएमका तत्कालीन डिन प्रकाश सायमीलाई पुनः नियुक्ति गर्नु पर्ने र उनले नमानेमा वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्त गर्नु पर्ने र देशभरका शैक्षिक तथा प्राज्ञिक निकायमा राजनीतिक भागवण्डाका आधार नभई वरिष्ठता आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने पर्ने माग राखेर आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।

शनिबारदेखि पुनः अनसन सुरु गरेका केसीले नया“ मेडिकल कलेजलाई सम्वन्धन दिने प्रक्रियामा भएको अनियमितताको छानविन गरी कारवाही गर्नु पर्ने, ग्रामीण क्षेत्रमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्नुपर्ने र अघिल्लो अनशनका क्रममा भएको सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । हाल ३ वटा मात्र सरकारी मेडिकल कलेज छन् भने निजी कलेज १५ वटा चालू अवस्थामा छन् । यस्तै १२ वटा भने पाइपलाइनमा छन् ।

Comments

  • हेलोखबरमा प्रकाशित कुनै पनि सामग्रीबारे केही गुनासो तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउन सक्नुहुनेछ । धन्यवाद ।