काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) प्रदेश नम्बर २ का अध्यक्ष प्रभु साहले संविधानद्धारा नै मौलिकहकको रुपमा ग्यारेन्टी गरिएको शिक्षा जस्तो संवेदनशील बिषयमा राज्यको विभेदकारी नीति रहेको आरोप लगाएका छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुक पेजमा उनले विभेदकारी नीतिकै कारण तराई–मधेशमा विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा शिक्षक दरबन्दी, भौतिक पूर्वाधार र साधन स्रोतको अन्यायपूर्ण (पक्षपाती) ढंगबाट बाँडफाँड तथा वितरण गर्नु विडम्बनापूर्ण यथार्त रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
उनले अगाडी लेखेका छन, ‘त्यसमा अझ हाम्रै समाजका केही चाटुकार सामन्त मुखिया(महाजन भनाउदा ठुलावडाहरूले आफ्नो परिवारको सदस्यलाई जागिर लगाउन झोले प्रकृतिका स्कूल स्थापना गर्ने प्रवृत्ति नरोकिएसम्म तथा असक्षम, गैरजिम्मेवार र कामचोर शिक्षकहरु रहेसम्म गुणस्तरीय शिक्षा सम्भव छैन ।’
यस्ता विषयप्रति सबै सरोकारवाला निकायको साहले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँन खोजेका छन् । आवश्यक दरबन्दी बृद्धि एवं न्यायोचित वितरण र अनावश्यक विद्यालय तथा भ्रष्ट असक्षम शिक्षक हटाउनमा पनि सबैको ध्यान केन्द्रित गर्न जरूरी रहेको उनले उल्लेख गरेका गरे । विद्यालयलाई पैसा कमाउने तथा राज्य कोषको दोहन गर्ने भाँडो बनाएका शिक्षक नहटदासम्म गुणस्तरीय शिक्षा सम्भव नभएको नेता साहको बुझाई रहेको छ ।
अध्यक्ष साहले राज्यले जनतालाई शिक्षित बनाउन संचालन गरेका विद्यालयबाट पढाउनको सट्टा शिक्षकले पैसा कमाउनमा ध्यान केन्द्रित गर्दा शिक्षा क्षेत्रमा बेथिति सृजना भएको आरोप लगाए । विद्यालय व्यवस्थापन, संरचना निर्माण, विद्यार्थीलाई सहुलियतजस्ता विभिन्न शिर्षकमा राज्यले पठाउने बजेट हिनामिनामा मात्र शिक्षकको ध्यान भएकाले त्यस्ता शिक्षकलाई बर्खास्त गर्नुको विकल्प नभएको उनले बताए ।