भरत दाहाल/टिप्पणी
निर्वाचन आयोग र केही सरकारी संयन्त्रहरुले ६५ प्रतिशत मत खसेको भनेर बहिस्कार पक्षधरहरुलाई होच्याउने अभियान सुरु गरेको देखिन थालेको छ । खसेको मत प्रतिशतका केही तथ्यांकहरु प्रायोजित रुपमा सम्प्रेषण गर्न थालेको पनि देखिएको छ ।
मत प्रतिशतलाई के आधारमा मापन गर्ने भन्ने आ-आफ्ना दृष्टिकोणहरु हुन सक्छन् । राजनीतिक प्रतिशोधका लागि मापनको वास्तविक आधारलाई बंग्याएर प्रस्तुत गर्ने प्रयासहरु पनि प्रशस्त हुन्छन् तर वैधानिकताको सर्वमान्य आधार भनेको उमेर पुगेका कुल नागरिकहरुको बहुसंख्या नै हो । सरकारी तथ्यांक अनुसार २०६४ सालको निर्वाचनमा एक करोड ७६ लाख मतदाताले नाम दर्ता गराएका थिए । त्यपछिका ६ बर्षमा नेपालको जनसंख्या ३० लाखले बढेको भन्ने सरकारी तथ्यांक छ । यस आधारबाट हेर्दा बढेको जनसंख्यासहित मतदाता नामावलीमा दुई करोड छ लाख नामहरु हुनु पर्ने हो । तर अहिलेको नामावलीमा एक करोड २१ लाख मतदाता भनिएको छ ।
पहिलो निर्वाचन यता नामाबलीमा हुनुपर्ने दुई करोड ६ लाखलाई एक सय प्रतिसत मानेर अहिलेको एक करोड २१ लाखलाई घटाउँदा पहिलेदेखि अहिलेसम्मका मध्ये ८५ लाखले मतदान नगरेको देखिन्छ । प्रतिसतमा निकाल्दा यो ४१ प्रतिशत हुन आउँछ । अर्थात् २०६४ सालमा नाम रहेकाहरु समेत जोड्दा नाम दर्ता गर्नुपर्नेमध्ये ५९ प्रतिशतले मात्र नाम दर्ता गराएका थिए । सरकारी अनुमानित जानकारी अनुसार यहि ५९ प्रतिशत मध्येका ६५ प्रतिसतले अहिले मतदान गरेका छन् । अर्थात् ७८ लाखले मतदान गरेका छन् । एक करोड २१ लाखमा यो संख्या घटाउँदा थप ४३ लाखले मतदान नगरेको देखिन्छ । 
२०६४ सालको निर्वाचन यता हुनु पर्ने मतदाता संख्यामध्ये नाम नलेखाएका ८५ लाख र अहिले मतदान नगरेका ४३ लाखको संख्यालाई जोड्ने हो भने मतदान नगर्नेहरुको संख्या एक करोड २८ लाख हुन आउँछ । यो संख्या दुई करोड छ लाखको ६२ प्रतिसत हो । यस आधारबाट हेर्ने हो भने ३८ प्रतिशत नागरिकहरुले मात्र अहिले मतदान गरेका छन् ।
अर्को आधार हो, कूल वयस्क जनसंख्याको प्रतिसतको । नेपालको पछिल्लो जनगणणाले १८ बर्ष उमेर पुगेका बलिगहरुको जनसंख्या २ करोड ४४ लाख बताएको छ र अहिले खसेको मतसंख्या ८० लाखको हाराहारीमा राखेको छ । दुई करोड ४४ लाखलाई सय मान्दा ८० लाखको जनसंख्याको प्रतिशत ३२.७ प्रतिसत हो । यस आधारबाट हेर्दा अहिलेको निर्वाचनमा मताधिकार भएका नेपालीहरुको ३२.७ प्रतिशतले मात्र मतदान गरेका छन् ।
पहिलो निर्वाचनमा नाम लेखाएकाहरुलाई मात्र आधार मानेर वैधानिकताको कुरा गर्ने हो भने पनि ३८ प्रतिशत भन्दा बढी मत खसेको देखिंदैन । राज्यले सबै वयस्कहरुलाई नागरिक मान्दैन र एक लाखले नाम लेखाए भने त्यतिलाई मात्र नागरिक मान्छ भने कुरा बेलै, होइन भने मतदान कुनै पनि कोणबाट वैधानिक छैन । वैधानिकता भनेको कुल वयस्कहरु मध्येकाहरुको बहुसंख्या हो । यसर्थ सत्ता पक्षले आफू बहुमत संख्याबाट अनुमोदित भएको झठ्ठा प्रचार नगर्नु नै राम्रो हुन्छ ।
Comments

  • हेलोखबरमा प्रकाशित कुनै पनि सामग्रीबारे केही गुनासो तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउन सक्नुहुनेछ । धन्यवाद ।