कात्तिक । प्रमुख चार दल र सरकार पछिल्लो पटक पनि पेलेरै निर्वाचन गराउने निचोडमा पुगेका छन् ।
सरकार जसरी पनि पेलेरै निर्वाचन गराउने र विपक्षी दलहरु यथास्थितिमा निर्वाचन गरेको खण्डमा जसरी पनि निर्वाचन भाडेरै छाड्ने आ–आफ्नो अडानमा अडिग रहेपछि देश द्धन्द्धमा फस्ने खतरा पनि उति नै बढेर गएको छ ।
सरकारले यसअघि नै निर्वाचन जस्तो आन्तरिक मामिलामा सेना परिचालन गरेर सैन्य कारबाही गर्नेसम्मको संकेत दिईसकेको छ भने विपक्षमा रहेका दलहरु पनि जसरी पनि निर्वाचन बहिस्कार गर्ने घोषणा गरेर सशक्त रुपमा क्रियाकलाप गर्दै आएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मी र प्रमुख दलका शिर्ष नेताहरुबीच सोमबार निर्वाचन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो । उक्त छलफलमा संविधान सभाको निर्वाचन बहिष्कार गर्ने दलहरुले संविधान सभाको निर्वाचनलाई लक्षित गरि मतदान गर्ने नागरिकको अधिकारलाई कुण्ठित हुने गरी कुनै किसिमको बन्द, हडताल, हिंसात्मक गतिविधि नगर्न नगराउन बैठकले आव्हान गरेको रेग्मीका प्रेस संयोजक राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेयद्वारा जारी प्रेस नोटमा उल्लेख छ ।
स्रोतका अनुसार निर्वाचनको विपक्षमा रहेका वैद्य मोर्चाले अवरोध बढाउँदै लगेमा कारबाही गरेर भएपनि निर्वाचन गराउने सम्मको विषयमा छलफल भएको छ ।
निक्कै लचक भएर वैद्य मोर्चा वार्तामा जाँदा समेत चार दलले इन्कार गरेर अघि बढेसँगै निर्वाचन भने हुने या नहने वा त भईगईमा पनि कस्तो हुने भनेर त्रास फैलदैं आएको छ ।
राजनीतिक विश्लेषक तथा नागरिक अगुवाहरुले त यही तरिकाले निर्वाचन गरिए देश द्धन्द्धमा फस्ने भनेर घोषणा नै गरेका छन् ।
तर सरकार र चार दलको पछिल्लो पटकको छलफलबाट जसरी पनि निर्वाचन गर्ने भन्ने विषयले नै पूर्णता पाएपछि अब चुनाव शान्तिपूर्ण हुनेमा भने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
निर्वाचन आउन अब १५ दिन बाँकी छँदा शिर्ष सबै नेताहरुका साथै दर्जनौँ उम्मेदवारहरु अज्ञात समूहको आक्रमणमा परी सकेका छन् ।
यता, सशक्त निर्वाचन बहिस्कार गर्ने घोषणा गरेको नेकपा माओवादी मोर्चाले कात्तिक २५ देखि मंसिर ५ सम्म आमहडताल गरेको उक्त समयमा सार्वजनिक बसमा नचढ्न, तथा भोट नहाल्न लगायतका विषयमा अपिल गरिएपछि सर्वसाधरणमा भने त्रास छ ।