कात्तिक १२ । सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा राखेका (बास्केट फन्ड) विभिन्न ५७ वटा जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ ।
पहिलो चरणमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए)को काम गर्ने र दोस्रो चरणमा निर्माणको काम सुरु गर्ने उद्देश्यका साथ सो प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागिएको हो । विद्युत् विकास विभागका सूचना अधिकृत गोकर्णराज पन्थले सरकारी स्वामित्वमा रहेको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना (६ सय मेगावाट) को वृस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको (डिपीआर) काम गरिरहेको बताए । नलसिंहगाड जलविद्युत् आयोजनाको डिपीआर पनि अघि उनको भनाइ छ । अन्य आयोजनाका ‘इआइए’ प्रक्रिया अघि बढाईएको उनको भनाइ छ । बेनी–कालीगण्डकी ६० मेगावाट, मादीसेती ८६ मेगावाट, संखुवाखोला ३० मेगावाट, म्यादी खोला ३२ मेगावाट, माडी खोला १२.२५ मेगावाटको इआइएको काम अगाडि बढाइएको छ । सो काममा लागि सरकारले चालु आवमा ४ करोड छुट्टाएको छ । ‘चालु आवमा उक्त आयोजनाका लागि प्राप्त रकम कम भएपनि जति काम हुन्छ, हामी प्रक्रिया अगाडि बढाउाछौ, नपुग रकम पुन सरकारसाग मागेर प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’ सूचना अधिकृत पन्थले भने ।
सरकारले आफूसाग राखेका आयोजनालाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गर्न चाहे उसैलाई दिने, उसले नचाहेको खण्डका सहायक कम्पनी खडा गरी निर्माण गर्न दिने र सो हुन नसके मात्रै निजी क्षेत्रलाई सार्वजनिक रुपमा आह्वान गर्ने लक्ष्य राखेको छ । बढ्दो ऊर्जा सङ्कटलाई हल गर्नका लागि तीब्र रुपमा प्रक्रिया अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ काम सुरु गरिएको अधिकृत पन्थको भनाइ छ ।
यस्तै सरकारसाग रहेका चैनपुर सेती चार सय ५४ मेगावाट, हुम्ला कर्णली क्यासकेड ९१६ मेगावाट, माथिल्लो कर्णाली एक सय ८४ मेगावाट, घुन्सा खोला ७८ मेगावाटको कामलाई पनि प्राथमिकतामा राखिए पनि ती आयोजनाका कुनै पनि काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । ती आयोजनाहरु यस अघि भारतका विभिन्न कम्पनीले निर्माण गर्ने वचन दिएका थिए । त्यस्तै इखु खोला २० मेगावाट, माडी खोला १२.२५ मेगावाटा, माथिल्लो सेती २१ मेगावाटलगायतका आयोजनाका पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम पनि यसै आवमा अघि बढाउने सरकारको लक्ष्य राखेको छ । पन्थका अनुसार काम अघि बढ्न नसकेका आयोजनाका सर्वेक्षण उत्पादन अनुमति पत्रका लागि दिएको निवेदन सरकारले आजसम्म १० आयोजनाको दरखास्त खारेज गरेको छ । ती आयोजनाबाट कूल चार सय ६५ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।