काठमाडौ, कार्तिक १
पशुपति क्षेत्र विकासले पशुपतिनाथ मन्दिरको मूल र अन्य भट्ट पुजारीको तलबभत्तामा कर लगाउने तयारी गरेको छ । सञ्चालक परिषद्को १२३ औं परिषद्ले सरकारी नियम अनुसार कर लगाउने योजना बनाएको हो ।
संस्कृति मन्त्री रामकुमार श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले पशुपतिनाथका अन्य विवादित विषय सुल्झाउन कार्यदलसमेत गठन गरेको छ । संस्कृति मन्त्रालय प्रतिनिधि, विकास कोषका सदस्य सचिव, कोषाध्यक्ष, कोषका एक जना सदस्य र विकास कोषका लेखा सहभागी रहेको कार्यदल गठन गरेको हो । कार्यदलले मूल भट्ट र अन्य भट्टको विशेष पूजाबापतको विशेष भत्ता र बजेटमा आएको विवाद सम्बन्धमा अध्ययन गर्नेछ ।
महिना दिनअघि बसेको १ सय २२ औं सञ्चालक परिषद् बैठकले विशेष पूजा गरेबापत मूल भट्ट र अन्य भट्टलाई बीस प्रशित विशेष भत्ता र कर छुट दिने निर्णय गरेपछि विकास कोषका सदस्यबीच विवाद भएको थियो । विवादपछि कोषको बजेटसमेत पारित हुन सकेको थिएन ।
संस्कृति मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार गत बुधबारको बैठकमा पनि विशेष भत्ता र बजेटका सम्बन्धमा निकै विवाद भएको छ । ‘विशेष पूजाबापत २० प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता दिने भन्नेमा अझै विवाद छ, बीसबाट १२ प्रतिशतमा झार्नेमा सहमति हुने जस्तो देखिएको थियो, त्यो पनि हुन सकेन,’ ती अधिकारीले
भने । विशेष पूजाबापत कोषमा वाषिर्क १२ करोड रुपैयाँ संकलन हुन्छ भने प्रत्येक दिन ३० वटाभन्दा बढी पूजा लाग्छन् । कोषका एक सदस्यका अनुसार कोषले मूल भट्ट र अन्य तीन भट्ट पुजारीको कर छुट दिंदा बर्सेनि ६० लाख रु पैयाँ घाटा हुने गर्छ । ‘कर छुट विशेष पूजाबापत २० प्रतिशत दिंदा त कोषले भेटीघाटी नियमावली बनाएको कुनै अर्थ छैन्,’ ती सदस्यले भने ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव गोविन्द टण्डनले चाँडै निर्णय गरिने बताए ।
कोषले मूल भट्टको ३० र अन्य भट्टको करिब २० लाख रुपैयाँ वाषिर्क तलबभत्ता वितरण गरेको छ । ती सदस्यका अनुसार कार्यदलले बजेट र अन्य
विवादित विषयमा अध्ययन गरी चाँडै टुंगो लगाउनेछ । १ सय २२ औं परिषद् बैठकमा गृहसचिव जनार्दन नेपाल, महानगरका कार्यकारी लक्ष्मण अर्याल लगायतले विशेष पूजाबापत मूल भट्टलाई दिइने २० प्रतिशत भत्ताको विरोध गरेका थिए ।
-दीपेन्द्र विष्ट, कान्तिपुर दैनिक