दिप बहादुर घर्ति/जाजरकोट
असोज ९ । जाजरकोका सरकारी कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुले आफ्नो घरमा चर्पी नबनाएमा तलब, अन्य सरकारी सेवा सुविधा कटौती हुने भएको छ ।
सरसफाई सम्बन्धि तय गरिएको गुरु योजनाको निर्धारित समय भित्रै जिल्लालाई खुल्ला दिसा मुक्त जिल्ला घोषणा गर्न यस्तो गर्नु पर्ने भएको हो ।
आफ्नो घरमा चर्पि निर्माण नगर्ने निजामति कर्मचारी, शिक्षक, सेना, प्रहरीहरुको तलव भत्ता लगाएतका सम्पूर्ण सरकारी सेवा सुविधा कटौती हुने भएको छ ।
गत भाद्र १९ र २० गते सम्पन्न वृहत सरसफाई जिल्ला सम्मेलनले आगामी फागुण ७ गते भित्र जिल्लालाई खुल्ला दिसा मुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने लक्ष्य राखेको हो । वृहत सरसफाई जिल्ला सम्मेलनले पास गरेको हुदा खुल्ला दिशा गर्नु सार्वजनिक अपराध सरह हुने भएको हुदा जिल्लाका सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयलाई प्रत्यक कर्मचारीले आफ्नो घरमा चर्पि बनाएको छ वा छैन बुझेर मात्र तलव दशै तिहारको भत्ता दिने वा नदिने निर्णयमा पुग्न आफुले निर्देशन गरि सकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रपाणी पाण्डेले वताए ।
जिल्ला भरी सामुदायीक र संस्थागत गरि ४ सय ३४ वटा विद्यालयमा कार्यरत १५ सय ८० जना शिक्षकलाई आ–आफ्नो घरमा अनिवार्य चर्पि निर्माण गर्न परिपत्र गरिसकेको जिल्ला शिक्षा कार्यालयले जनाएको छ । ३० वटै गाउँ विकास समितिलाई सरसफाई सम्बन्धि घर–घरमा चर्पि निर्माण गर्ने अभियानको अगुवाई गर्न आफुले निर्देशन गरि सकेको स्थानिय विकास अधिकारी चक्र बहादुर वुढाले वताए । जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्लामा रहेको नेपाली सेनाको वीरदल गणको प्रतिक्रिया भने आउन बाँकी नै छ ।
जिल्लाको पुर्ण सरसफाईका लागि घर–घरमा चर्पि निर्माण अभियानलाई सहजीकरण युनिसेफ नेपाल, जिल्ला विकास समिति, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, केर नपाल, हेल्भेटास नेपाल, नेपाल रेडक्रस सोसाईटी, खानेपानी तथा सरसफाई सव डिभिजन कार्यालय, महिला तथा बालबालिका कार्यालयले गरिरहेका छन् ।