चिकित्सकले अझै पाएनन् तर मन्त्रीका आसेपासेलाई जोखिम भत्ता (सूचीसहित)

काठमाडौँ — स्वास्थ्य मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को आदेशविपरीत पहुँचका आधारमा जोखिम भत्ता वितरण गरेको पाइएको छ । कोरोना संक्रमितको पहिचान, नियन्त्रण र उपचारमा संलग्नले नपाएको अवस्थामा तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री र राज्यमन्त्रीको सचिवालयका सदस्यहरूलाई जोखिममा काम गरेसरह सबै दिनको भत्ता उपलब्ध गराइएको हो ।
मन्त्रालय, यूएन एजेन्सी र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट तलब बुझ्ने गरी सचिवालयमा रहेका कर्मचारीलाई समेत कोरोना अवधिमा जोखिम मोलेर काम गरेको भन्दै भत्ता दिइएको छ ।
मन्त्रालयले गत चैत ११ देखि कात्तिकसम्म २ सय ३० दिनको जोखिम भत्ता वितरण गरेको थियो । यसमा चैतदेखि असारसम्म १ सय १० दिनको पहिलो चरण, साउनदेखि असोजसम्म ९० दिनको र कात्तिकको ३० दिनको भत्ता वितरण गरेको थियो । तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालको सचिवालयमा बस्ने उपस्वकीय सचिव गुरुप्रसाद खतिवडा (भुवन) ले चैत ११ देखि असारसम्म २ सय ३० दिनकै जोखिम भत्ताबापत १ लाख ३९ हजार ३ सय ११ लिएका छन् ।
स्वकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद खनालले २ सय ३० दिनकै १ लाख २४ हजार २ सय र प्रशासन सहायक कृष्णबहादुर गुरुङले पनि पूरै दिनको १ लाख ७ हजार १९ रुपैयाँ भत्ता बुझेका छन् । चैतदेखि असारसम्म मन्त्री ढकालको सचिवालयमा रहेका सुरक्षाकर्मीसहित १३ जनाले जोखिम भत्ता लिएका छन् । तीमध्ये पाँच जनाले १ सय १० दिनकै भत्ता लिएका छन् । त्यस्तै राज्यमन्त्रीको सचिवालयमा कार्यरत १६ जनाले कोभिड भत्ता लिएका छन् । तीमध्ये आठ जनाले चैतदेखि असारसम्म १ सय १० दिनकै जोखिम भत्ता लिएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्ले २०७६ चैत ९ मा स्वीकृत गरेको कोरोना भाइरसको संक्रमणको उपचारमा संलग्न जनशक्तिको जोखिम भत्ता व्यवस्थापन आदेशअनुसार कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न व्यक्तिले मात्रै कोरोना भत्ता लिन पाउँछन् । ‘सचिवालयको त हामीले लगेको फाइल मन्त्रीसम्म पुर्‍याउने र मन्त्रीको समय मिलाउनेबाहेक केही पनि योगदान छैन,’ एक कर्मचारीले भने । आदेशको नियम ३ मा हेल्थ डेस्क, क्वारेन्टाइनमा कार्यरत, उपचारमा संलग्न, प्रयोगशालामा परीक्षण गर्ने, एचईओसीमा कार्यरत जनशक्ति, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, जनशक्ति व्यवस्थापनमा खटिने, अनुगमन, मूल्यांकनमा संलग्न व्यक्तिले मात्रै कोरोना जोखिम भत्ता पाउने उल्लेख छ ।
‘नियमको कुरा गर्ने हो भने मन्त्रीको सचिवालयमा बस्ने कसैले पनि जोखिम भत्ता पाउँदैनन्,’ मन्त्रालयका उच्च तहका एक कर्मचारीले भने, ‘सचिवालयका सबैलाई रिझाएर घरमै बसेर मासिक तलब बुझेकालाई पनि जोखिम भत्ता उपलब्ध गराइएको छ ।’ सचिवालयमा मन्त्रालयका तर्फबाट खटिएका कर्मचारीलाई मात्रै जोखिम भत्ता दिएको हुनुपर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले बताए । ‘स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीको नाम समावेश छैन होला,’ उनले भने, ‘पाएको रहेछ भने अन्यथा मान्नुपर्ने कुरै छैन । उहाँहरूले पनि काम गर्नुभएकै हो । भत्ता पाउँदा कुन ठूलो कुरा भयो र ?’
आदेशमा कामका आधारमा शतप्रतिशत, ७५ प्रतिशत र ५० प्रतिशत भत्ता पाउने भनिएका कर्मचारी र स्वास्थ्यकर्मीले भने जोखिम भत्ता पाउन सकेका छैनन् । शिक्षण अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको उपचार अग्रपंक्तिमा खटिएका रेजिडेन्ट चिकित्सकले भत्ता नपाएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएको छ । त्रिवि शिक्षण अस्पतालका रेजिडेन्ट डाक्टर्स एसोसिएसन्सका अध्यक्ष डा. सुभाष देवकोटा र सचिव सुमन दाहालले भने विज्ञप्ति जारी गरेर कोरोनाका बेला अग्रपंक्तिमा खटाए पनि नियमअनुसार जोखिम भत्ता माग गर्दा आश्वासन मात्रै पाएको जनाएका छन् । उनीहरूले मागको छिटो सुनुवाइ नभए आन्दोलनको गर्ने जनाएका छन् ।
मन्त्रालयका अनुसार राज्यमन्त्रीको सचिवालयका उपस्वकीय सचिव इन्द्रबहादुर केसी, सिनियर अहेब भीमराज सिंह, नायब सुब्बा हिमा रावत, प्रशासन सहायक तपेन्द्रबहादुर बीसी, स्वकीय अधिकृत मदन मोहन रावतले १ सय १० दिनै भत्ता लिएका छन् । राज्यमन्त्रीको सचिवालयमा कार्यरत भन्दै चालक भरत शाही, दानबहादुर आलेमगर, पूर्ण बुढाथोकी, बिर्खबहादुर खड्काले पनि जोखिम भत्ता लिएको सूची उल्लेख छ ।
सचिवालयको टोलीमा रहेका नेपाल सेनाका हबल्दार राजेन्द्र श्रेष्ठ, जमदार कमानसिंह भाट, प्रहरी सहायक निरीक्षक रवि वन र दाव थिङ, जमदार विष्णुबहादुर कार्की, हवल्दार जितबहादुर खड्का र कार्यालय सहयोगी शारदा यादवले पनि भत्ता लिएका छन् । रवि वन, बिर्खबहादुर खड्का र शारदा यादवले १ सय १० दिनकै भत्ता लिएका हुन् ।
साउनदेखि असोजसम्म राज्यमन्त्री नवराज रावतको सचिवालयका १३ जनाले र मन्त्री ढकालको सचिवालयका ५ जनाले जोखिम भत्ता लिएका छन् । साउनदेखि असोजसम्म ९० दिनको भत्ता वितरण गरिएकामा मन्त्री ढकालको सचिवालयमा रहेका खतिवडा, खनाल, गुरुङ र भवानी दाहालले ९० दिनकै जोखिम भत्ता लिएका छन् ।
कात्तिकमा पनि मन्त्री ढकालका सचिवालय सदस्य खतिवडा, खनाल, सापकोटा र चालक सोमबहादुर मगरले ३० दिनकै जोखिम भत्ता बुझेका छन् । कोरोनाका बेला कामै नगरेका कर्मचारीले पनि भत्ता लिएको पाइएको छ । स्वास्थ्य आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र (एचईओसी) मा काम गरेको भन्दै उनीहरूलाई भत्ता दिइएको छ । अन्यत्र सरुवा भए पनि नगई अटेर गरेर बस्ने, अन्यत्रबाट काजमा आएर काम नगरी घरमै बस्नेले पनि भत्ता पाएका छन् ।
मन्त्रालयले २० भन्दा बढीलाई एईओसीमा कार्यरत रहेको भन्दै भत्ता वितरण गरेको छ । सूचीमा रहेका व्यक्ति एचओएसीको कुनै पनि जिम्मेवारी नभएको स्रोतको दाबी छ । एचओसीमा सुनम पौडेल, कमल रानाभाट, पवित्रा देवकोटा, कमला गुरुङ, रोशनी शाही, विनोद पौडेल, जमुना थापा, बबिता थापा, सुनिता घले पुलामी, सर्भिला कटवाल, रामदरेश पण्डित, नानीमैया दाहाल, मोहनदेव जोशी, प्रकाशचन्द्र घिमिरे, विनोदकुमार अर्याल, प्रमिला पौडेल, कान्छीमैया त्वाजु, इन्दिरा पहाडी, उपमा बोहरा, दुर्गा पौडेलले काम गरेको सूची छ । कोरोना संक्रमण भएर घरमै बिरामी बिदामा बसेकालाई समेत कोरोना जोखिम भत्ता उपलब्ध गराएको सूचीमा देखिन्छ । मकर श्रेष्ठले कान्तिपुर दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।