काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघ उपत्यका प्रदेश समितिले अध्यादेशमार्फत सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नेपाली मिडिया क्षेत्रका मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेपनि अपर्याप्त र विभेदपूर्ण रहेको भन्दै ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
नागरिकलाई सुसूचित, सचेत र जागरुक गराउने महत्वपूर्ण भूमिका निभाउँदै आएका साना लगानीका पत्रपत्रिका, रेडियो, अनलाइन लगायत आमसञ्चारमाध्यमका लागि बजेटले सम्बोधन नै नगरेको र नेपाली पत्रकारितालाई यो अवस्थासम्म ल्याई पुर्याउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका, बेथिती, विसंगतीका विरुद्ध खरो रुपमा उत्रने, जहिल्यै लोकतन्त्र, शान्ति, स्थिरता र परिवर्तनका पक्षमा कलम चलाउने साना लगानीका स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यमलाई बेवास्ता गरेर अघि बढ्न खोज्नु सरकारको गम्भीर कमजोरी रहेको प्रदेश समितिले जनाएको छ ।
उपत्यका प्रदेश समितिले कोभिड–१९ को महामारीका कारण गम्भीर संकट खेपीरहेका साना लगानीका सञ्चारमाध्यमको संरक्षणका लागि बजेटमार्फत कुनै पनि व्यवस्था नगर्नुले पत्रकारिता जगतलाई नै कमजोर बनाउन योजनावद्ध रुपमा चालिएको कदम त हैन भनेर प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था समेत सिर्जना भएको पनि जनाएको छ ।
महासंघ प्रदेश समितिले साना लगानीका सञ्चारमाध्यमहरुको संरक्षण तथा प्रवद्र्घनका लागि कुनै न कुनै तवरबाट उचित व्यवस्थापन गर्न केन्द्र सरकारसँग माग गरेको छ भने प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गर्दा साना लगानीका सञ्चारमाध्यमको संरक्षण र प्रवद्र्घनका लागि विशेष राहत प्याकेज घोषणा गर्न माग गरेको छ । प्रदेश समितिले दुर्घटना बीमालाई स्वास्थ्य बीमामा परिणत गर्न पनि माग गरेको छ ।
