काठमाडौं । संविधानविद भीमार्जुन आचार्यले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा उपस्थित भएर विश्वासको मत नलिएसम्म अर्को सरकार गठनको प्रक्रिया नै सुरु हुन नसक्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा आइतबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै उनले प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा विश्वासको मत नलिएसम्म अर्को सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने बताएका हुन् ।
वैशाख २७ गते विश्वासको मत लिन संसद गएका प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नपाएपछि पदमुक्त भएका थिए । त्यसपछि राष्ट्रपति धारा ७६ (२) अनुसार बहुमतको सरकार बन्न नसकेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले धारा ७६(३) अनुसार संसदको ठूलो दलको नेताको हैसियतमा वैशाख ३० गते ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् । संविधानले यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था गरेकझ भन्दै संविधानविद् आचार्यले बहालवाला प्रधानमन्त्री पदमुक्त नभई अर्को सरकार बन्न नसक्ने बताए ।
‘बहालवाला प्रधानमन्त्री पद मुक्त नभई अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु हुदैन । ७६(३) को प्रधानमन्त्री केपी ओली ७६(४) को प्रक्रियामा जानुभएको छैन’ उनले भने । प्रधानमन्त्री ओलीका लागि विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था हो भन्दै आचार्यले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएमा मात्र अर्को सरकार बन्न सक्ने बताए । ‘७६(४) को प्रक्रिया पूरा नगरी ७६(५) को प्रक्रिया नै सुरु हुन सक्दैन’ आचार्यले भने ।
संविधानविद आचार्यले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्दा सांसदहरुलाई कारबाही नहुने बताएका छन् । उनले धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीलाई समर्गन गर्दा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन आकर्षित नहुने पनि बताए । ‘दल त्याग हुन राजीनामा दिएमा, अर्को पार्टी प्रवेश गरेमा, अर्को पार्टी गठन गरेमा हुन्छ’ उनले भने, ‘संसदीय दलको ह्वीप उलंघन गरेमा दल त्यागको एन आकर्षित हुन्छ । अन्यथा दल त्याग गरेको मानिदैन ।’ संविधानको धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीलाई दलीय समर्थन हुन सक्ने भए पनि खासमा यो उपधाराले सांसदकै समर्थनको का गरेको उनले बताए । ‘धारा ७६(५) मा ह्वीप उलंघन गरे पनि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन आकर्षित हुँदैन । ह्वीप लाग्ने व्यवस्था सरकार गठनको सन्दर्भमा ७६(२) मा मात्र हो’ उनले भने ।