साउन १८ । सरकारले निर्वाचनको घोषणा भने गरेको छ । तर, चौतर्फी विरोध र दलहरुबीचकै विवादले हुने नहुने कुनै ठेगान छैन । तर चुनावपछि बन्ने राज्य पुनर्सरचनालाई विदेशीको ५० करोडको काम भने यसै सरकारले सुरु गरेको छ ।
राष्ट्रसंघीय विकास नियोग (युएनडिपी)ले दिने ५० करोडको ठेक्का पाएर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले चुनावपछि बन्ने संविधानसभाले तय गर्ने राज्य पुनसंरचनाको खाका तयार गर्न सुरु गरेको हो ।
राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)ले ५० करोड दिएपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रिपियर्ड नाम दिएर खाका बनाउन सुरु गरेको छ ।
‘सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको माथिल्लो तलामा प्रिपियर्डको सचिवालय बनाइएको छ’ आजको नयाँ पत्रिकाले छापेको खबरमा उल्लेख छ- ‘परियोजनाको जिम्मा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पाएको भए पनि नयाँ प्रशासनिक संरचनाको मोडेल बनाउन आवश्यक सुभपाल लिन भन्दै दातृ निकाय युएनडिपीले नै आधा दर्जनभन्दा बढी परामर्शदाता (कन्सल्टेन्ट) नियुक्त गरेको छ ‘
यो परियोजनाका लागि युएनडिपी र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबीच गत मार्चमा ५० करोडको सम्झौता भएको थियो । त्यसको झन्डै तीन महिनापछि जुनदेखि यो परियोजना सञ्चालनमा आएको हो ।