भारतसँगको व्यापार घाटा तीन खर्ब बढी

साउन ११ । भारतसँगको व्यापार घाटा रु तीन खर्ब १६ अर्बभन्दा बढी भएका सरकारी अधिकारी र निजी क्षेत्रका उद्यमीले गम्भीर चिन्ता एवम् चासो व्यक्त गर्दै त्यसलाई तत्काल घटाउन आवश्यक प्रयास गर्नुपर्ने खाँचो औल्याएका छन् ।

नेपाल–भारत व्यापार विस्तार, भारतसँगको बढ्दो व्यापार घाटा घटाउन तथा पारवहनसँग सम्बन्धित समस्या समाधानका उपायबारे छलफल गर्ने उद्देश्यले आज यहाँ आयोजित ‘नेपाल–भारत व्यापर सम्बन्ध’ विषयक छलफलमा त्यस्तो चिन्ता व्यक्त गरिएको हो । नेपाल सरकारका वरिष्ठ अधिकारी र निजी क्षेत्रका उद्यमीव्यवसायीसँग यहाँस्थित भारतीय राजदूतावास र भारत नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घले संयुक्तरूपमा आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रमका सबै वक्ताले द्विपक्षीय व्यापार असन्तुलन कम गर्न तत्काल ठोस कार्य हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

हाम्रो फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु होला

अघिल्लो आवको ११ महिनामा नै भारतसँग रु तीन खर्ब १६ अर्ब व्यापार घाटा भएको तथ्य प्रस्तुत गर्दै उनीहरूले समयमै त्यसलाई घटाउन प्रभावकारी कदम नचालिए मुलुकको अर्थतन्त्र धराशयी हुने चिन्ता व्यक्त गरे । पारस्परिक व्यापार प्रवद्र्धन गर्न नेपाल र भारतबीच व्यापार तथा पारवहन, ऊर्जा व्यापार, रेलसेवा, हवाइ ‘सिट’ सम्झौताका साथै द्विपक्षीय लगानी प्रवद्र्धन तथा सुरक्षण र दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौता भए पनि व्यापार घाटा न्यूनीकरणको लक्षित उद्देश्य हासिल हुन नसकेको उनीहरूको गुनासो थियो ।

राजनीतिक अस्थिरता, नेपाली उत्पादनमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको अभाव, अस्थिर श्रम नीति, ऊर्जा सङ्कट तथा औद्योगिक एवम् लगानीमैत्री वातावरण बनाउन नसक्दा व्यापार घाटा कम गर्न नसकिएको उनीहरूको कथन थियो ।

नेपालका कृषि उत्पादन र खाद्य सामग्री निर्यातमा भारतीय पक्षले माग गर्ने प्रयोगशाला प्रमाणपत्र, नेपालमा रु एक हजार र पाँच सय दरका बैंक ‘नोट’को प्रचलनमा लगाइएको प्रतिबन्ध, विद्युत् प्रसारण ‘लाइन’ निर्माणमा भएको विलम्ब, वस्तु आयात र ढुवानीका क्रममा नेपाली व्यवसायीले कोलकाता बन्दरगाहमा झेल्नुपरेका पारवहनसम्बन्धी समस्या र भारतीय राज्य सरकारले समय समयमा गर्ने नीतिगत परिवर्तनबारे नेपाली उद्यमीलाई समयमै जानकारी नदिँदा समस्या घट्नाको साटो बढेको उनीहरूको भनाइ थियो ।

वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव जनार्दन नेपालले भारतसँगको व्यापार घाटा न्यून गर्न सरकारले हरसम्भव प्रयास गरिरहेको बताउँदै द्विपक्षीय लगानी प्रवद्र्धन तथा सुरक्षण र दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौताबाट त्यस दिशामा सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गरे । जनस्तरमा मात्र नभई उच्च सरकारीस्तरमा हुने छलफल र संवादबाट नै सबै समस्याको समाधाान खोज्न सकिने बताउँदै उनले संयुक्त लगानीका उद्योग स्थापना तथा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सरकार लागिपरेको बताए ।

जलविद्युत्, सेवा, सूचना प्रविधि, शिक्षा, पर्यटनलगायत तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा भारतीय मात्र नभई अन्य वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सरकार दृढताका साथ लागेको बताउँदै उनले सरकारको एक्लो प्रयासबाट सबै अपेक्षा पूरा नहुने भएकाले सम्बद्ध पक्षबाट सक्रिय सहयोग हुनुपर्नेमा जोड दिए । मन्त्रालयका सहसचिव जीवराज कोइरालाले विद्यमान व्यापार घाटामा अल्पता ल्याउन भारत सरकारसँग निकट सम्पर्कमा रहेर विभिन्न तहमा समन्वय भइरहेको बताउँदै नेपालले उठाएका विषयलाई भारत सरकार र यहाँस्थित भारतीय दूतावासले सकारात्मकरूपमा लिएर समाधानको प्रयास गर्दै आएको भनाइ राखे ।

कार्यवाहक राजदूत जयदीप मजुम्दारले नेपालले भोग्नुपरेका समस्या समाधान गर्न भारत सरकार सधैँ तयार रहेको बताउँदै लगानी प्रवद्र्धन तथा सुरक्षण र दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौताले पारस्परिक व्यापार विस्तारमा सघाउ पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । नेपालको अर्थतन्त्रमा भारतीय लगानीका उद्योगको उल्लेखनीय योगदान रहेको बताउँदै उनले हाल नेपालमा पाँच सय एक भारतीय लगानीका उद्योगले ३० हजारलाई प्रत्यक्ष रोजगारी र त्यति नै सङ्ख्यामा अप्रत्यक्ष रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराएको जानकारी दिए ।

पूर्वसचिव पुरुषोत्तम ओझाले तेस्रो मुलुकसँगको नेपालको व्यापारका लागि भारतको सहयोग अपरिहार्य भएको बताउँदै विशाखापट्टनम बन्दरगाह शीघ्र सञ्चालन गर्न भारतीय पक्षको ध्यानाकर्षण गराए । यहाँस्थित युनिलिभर नेपालका प्रबन्धनिर्देशक श्रीकान्त श्रीनिवासमाधवनले नेपालमा लगानीको प्रशस्त सम्भावना रहेको तर लगानीको आवश्यक वातावरण नबन्दा आर्थिक विकासका अवसरबाट वञ्चित भएको बताए ।

भारत नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घका भूतपूर्व अध्यक्ष अरूणकुमार चौधरीले भारतसँगको व्यापारघाटा कम गर्ने एउटै उपाय जलविद्युत्को विकास भएको उल्लेख गर्दै त्यसैमा सबै पक्षको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए । सङ्घका कामु अध्यक्ष शशी पाण्डेले मुलुकको व्यापारिक क्षेत्रले भोग्नुपरेका समस्या र भारतसँगको व्यापार घाटा घटाउन दुवै मुलुकका अधिकारी र निजी क्षेत्रका उद्यमी–व्यवसायी एकै स्थानमा बसेर रणनीति तयार गर्न जरुरी भएको विचार व्यक्त गरे । रासस