असार ३१ । सामुदायिक विद्यालयको स्तरवृद्धिका लागि सरकारले सबै प्रधानाध्यापकसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने नयाँ नीतिको व्यवस्था बजेटमा गरेको छ ।
गत महिना सार्वजनिक भएको प्रवेशिका परीक्षा (एसएलसी) मा ४१ दशमलव ५७ प्रतिशत विद्यार्थी मात्रै उत्तीर्ण भएपछि सरकारले यस्तो नयाँ नीति ल्याउको हो ।
विद्यालयको नतिजाका आधारमा थप सुविधा उपलब्ध गराउने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । बजेटमा भनिएको छ, “शैक्षिक क्षेत्रमा लगानी गर्दा आधारभूत शिक्षाको पहुँचमा विस्तार, शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार, व्यावसायिक शिक्षाको विकास र विद्यालयको नतिजाप्रति विशेष ध्यान दिइएको छ ।” यसरी कार्यसम्पादन गर्दा बहालवाला प्रधानाध्यापकसँगै गर्नुपर्ने भएकाले विद्यालयको नेतृत्वमा भने आमूल परिवर्तन आउने स्थिति छैन ।
बजेटले आधारभूत तहको शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्यको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै माध्यामिक तहका लागि १० जिल्लामा निःशुल्क र अनिवार्य कार्यक्रम लागू गर्ने घोषणा गरेको छ । बजेटमा शिक्षाको कुल विकास खर्च रु २८ अर्ब ८९ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटमा विगतका साक्षरता कार्यक्रम, दलित, विपन्न तथा कर्णालीका विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै केही नयाँ विद्यालय भवन र छात्रा शौचालयको सङ्ख्या थप गरिएको छ ।
गुणस्तरवृद्धिका लागि एक लाख ५३ हजार ३ सय १४ शिक्षकलाई सीप विकाससम्बन्धी तालिम र सात हजार एक सय ४३ सामुदायिक विद्यालयमा कम मूल्यमा इन्टरनेट सुविधा उलब्ध गराउने बजेटमा उल्लेख छ ।
निजी विद्यालयलाई लगाइँदै आएको शिक्षा सेवा शुल्कमा सञ्चालित देशभरिका उच्चमाध्यमिक शिक्षाभन्दा माथिको शिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षण संस्था, काठमाडौंँ उपत्यकाभित्र तथा उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सदरमुकाम तथा आन्तरिक राजस्व विभागले तोकेको स्थानमा सञ्चालित शिक्षण संस्थाको हकमा सबै तहको शिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षण संस्थाले असुल गर्ने भर्ना शुल्क र मासिक शिक्षण शुल्कमा एक प्रतिशतका दरले शिक्षा सेवा शुल्क लगाइने र असुलउपर गरिने जनाएको छ ।
त्यस्तो शुल्क तिर्न बाँकी शिक्षण संस्थाले आगामी छ महिनाभित्र तिरेमा जरिवाना नलाग्ने र सोको तीन महिनाभित्रमा पनि नतिरेमा विद्यालय बन्दसमेत गर्न सकिने नीति सरकारको छ । रासस