विमानस्थल आधुनिकरणको जिम्मा भारतलाई नदिन सर्वोच्चको आदेश

असार २४ । सर्वोच्च अदालतले त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको आधुनिकीकरणको जिम्मा भारतलाई नदिन र इलामको पशुपति नगर र लुम्बिनीमा अध्यागमनको चेक पोष्ट नराख्न आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चले आज नेपाल भारत गृह सचिव स्तरिय वार्तामा भएको सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।

हाम्रो फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु होला

उक्त सम्झौतामा इलामको पशुपति नगर र लुम्बिनीमा अध्यागमनको चेक पोष्ट राख्ने र त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको आधुनिकीकरण गर्ने जिम्मा भारतलाई दिने उल्लेख गरिएको छ ।

उक्त विषयमा न्यायाधीश तर्कराज भट्टको एकल इजलासले सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चका पूर्व रजिष्ट्रार श्रीप्रसाद पण्डितले सम्झौता खारेजको माग गर्दै गत शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

भारतीय विदेशमन्त्री सलमान खुर्शिद नेपाल भ्रमणमा आउने अघिल्लो दिन अदालतको यस्तो आदेश आएको हो । जुन आदेशले उक्त सम्झौता कार्यान्वयनमा अघि बढ्ने कार्यमा भने वैधानिक रुपमा रोक लागेको छ ।

यसअघि डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारको बेला नेपाल र भारतीय गृहसचिव स्तरीय वार्ताको क्रममा गत जेठ १८ गते भएको २८ बुँदे सम्झौता भएको थियो । जसको २१ नम्बर बुँदामा विमानस्थलको अध्यागमन प्रणाली आधुनिकरण गर्ने र २५ नम्बर बुँदामा लुम्बिनी र पशुपतिनगरमा भारतीय इमिग्रेसनको चेक प्वाइन्ट राख्ने उल्लेख गरिएको छ ।