पछिल्लो पटक निकासका लागि भनेर एउटा माध्यम संविधानसभा बनाइएको छ । तर, केही समय अगाडी फर्केर मात्रै हेर्ने हो भने ४ वर्षसम्म पनि एउटा संविधान नै नलेखी करोडौँ रकम खर्चेर संविधानसभा मृत घोषित गरियो ।
त्यसपछि केही समय सोही संविधानसभाको पुनःस्थापना गर्ने विषयमा दलहरु झगडा गरे । र, अहिले आएर भने दलहरु संविधानसभाकै विषयमा किचलो गरिरहेका छन् ।
किचलोमा नेकपा माओवादीसहित साना ३३ दलले वर्तमान सरकारले गराएको निर्वाचनबाट हुने संविधानसभाको चुनावले निकास दिदैन भनिरहेका छन् भने अन्य ठूला दलको छाप समेत लागिसकेका एमाओवादी, कांग्रेस, तथा एमालेहरु भने चुनाव गराउनुपर्छ भनेर लागि परेका छन् ।
अघिल्तिर फर्केर हेर्ने र दलहरुको छाँटकाट हेर्ने हो भने चुनाव नै गराए पनि निकास पाउने सम्भावना भने केही कता पनि देखिदैन । फेरि चुनाव नै नगराए पनि निकासको प्वाल पनि भेटिदैन । यस्तै यस्तैमा रुमल्लिएको हाम्रो देशको राजनीतिमा पक्ष र विपक्षमा रहेका दलहरुबीचकको दुरी पनि पहिले जहाँ थियो अहिले पनि त्यहीँ छ ।
विपक्षी दलहरुले ११ बुँदे खारेजीसँगै वर्तमान सरकारको बर्खास्ती गरी दलिय सरकार गठन गरेमा मात्र निर्वाचनमा सहभागी हुने नत्र निर्वाचन कुनै पनि हालतमा हुनै नदिने घोषणा गर्दै आएको छ ।
तर सरकारी पक्ष तथा त्यसको समर्थनमा रहेकाहरुले भने अहिलेसम्म यसको विकल्प बारे सोच्न सकेका छैनन् । तर पछिल्लो पटक भने माओवादीले भनेको गोलमेचबारे छलफल गर्न चार दल सहमत भएका छन् । चार दलको उक्त निर्णयप्रति नेकपा माओवादी अझै विश्वस्त हुन सकेको छैन । चार दलको उक्त निर्णयको भोलि पल्ट नेकपा माओवादी अध्यक्ष मोहन वैद्य किरणले वर्तमान सरकार बनाउन गरिएका सन्धी सम्झौता खारेजी र वर्तमान सरकार विघटन नै अहिलेको समस्याको जड भनेर संकेत गरेका छन् ।
- यसअघिको संविधानसभामा दलहरुबीच रहँदै आएका विवादहरुमा सहमति नगराई यत्तिकैमा निर्वाचन गराउने हो भने २/३ वा ४/५ वर्ष पछि पुनः हामीले आज जे भोगिरहेका छौँ । त्यतिबेला पनि यहीँ भोग्नेवाला छौँ ।
दलहरुका आ-आफ्नै स्वार्थ त आ-आफ्नै बखेडा होलान् । यस्तो अवस्थामा देश र जनताप्रति अलिकति पनि उदार नदेखिने तर कुर्सी र पदका लागि ज्यान समेत फ्याल्न पछि नहट्ने प्रवृतिका हाम्रा नेताहरुप्रति जनविश्वास भने घटेर गएको छ ।
यस्तो अवस्थामा एकले अर्कालाई निषेध गरेरै भए पनि जनताको मन जित्नुपर्ने हो । तर त्यो कुनै पनि दलसँग हुति छैन ।
त्यही भएर चुनाव नै गराउने भए पनि यसअघि विवादित विषयमा सहमति जनाएर निर्वाचन पछि पनि संविधान बन्ने ग्यारेन्टीका साथ कुनै निश्चित दायराका साथ तर सबैले मान्य हुने र जनता पनि उत्साहित हुने तवरले निर्वाचन गराउनु नै अहिलेको उत्तम विकल्प मान्न सकिन्छ ।
नत्र भने निर्वाचन गराए पनि २/३ वा ४/५ वर्ष पछि पुनः हामीले आज जे भोगिरहेका छौँ । त्यतिबेला पनि त्यहीँ भोग्नेवाला छौँ ।